जमीन संपादनासाठी पैसेच नाहीत; ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 4, 2025 09:05 IST2025-03-04T09:04:23+5:302025-03-04T09:05:16+5:30

ऐरोली-काटई मार्गासाठी शासनाकडे ४०८ कोटींची मागणी

there is no money for land acquisition thane municipal coffers are in a state of disarray | जमीन संपादनासाठी पैसेच नाहीत; ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट

जमीन संपादनासाठी पैसेच नाहीत; ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे : ऐरोली-काटई या महत्त्वपूर्ण मार्गात येणाऱ्या शीळ, डावले, डोमखार व देसाई या गावांतील भूसंपादनासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने हा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच यातून मार्ग काढण्यासाठी पालिकेने राज्य शासनापुढे हात पसरले आहेत. 

महापालिकेने जमिनीच्या भूसंपादनासाठी शासनाकडे तब्बल ४०८ कोटी ७५ लाखांची मागणी सात महिन्यांपूर्वीच केली आहे.  
ऐरोली-काटई मार्ग हा नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली शहरांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. एमएसआरडीएच्या माध्यमातून या १२ कि.मी. मार्गाची उभारणी केली जात आहे. हा मार्ग ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील शीळ, डावले, डोमखार आणि देसाई गावांतून जाणार आहे. या जागेचे भूसंपादन करण्याची जबाबदारी ठाणे महापालिकेची आहे. या नियोजित ४५ ते ६५ मीटर मार्गापैकी ३० मीटर रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव महापालिकेने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवून कामासाठी निधी देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे सात महिन्यांपूर्वी केली होती. 

यामुळे झाली खर्चात वाढ

एमएमआरडीएने ३० ऐवजी विकास आराखड्यात दाखविल्याप्रमाणे ४५ मीटर रुंद रस्त्याचे भूसंपादन करण्याबाबत पालिकेला कळविले होते. यामुळे पालिकेने नव्याने प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावास पालिकेच्या प्रशासकीय महासभेने अलीकडेच मान्यता दिली. ठाणे महापालिकेने यापूर्वी तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार ३० मीटर रुंद रस्त्याच्या भूसंपादनाकरिता २५४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता. मात्र, नव्या प्रस्तावात ४५ मीटर रुंद रस्त्याचे भूसंपादन करण्यासाठी ४०८ कोटी ७५ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

आर्थिक स्थिती बिकट

ऐरोली-काटई या मार्गाच्या भूसंपादनासाठी पालिका प्रशासनाने एक प्रस्ताव तयार करून पैशांची मागणी केली. कोरोनानंतर पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली. आजही पालिकेची स्थिती सावरू शकलेली नाही.

प्रकल्प शासनाचा आहे, त्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावयाचे आहे. ते महापालिकेला शक्य नाही आणि तेवढा निधीही पालिकेकडे नाही. त्यामुळे शासनाकडे निधीची मागणी केलेली आहे. - संग्राम कानडे, सहायक नगर रचना संचालक, ठाणे महापालिका

 

Web Title: there is no money for land acquisition thane municipal coffers are in a state of disarray