Thane: ठाण्यात निवडणूक छाननी प्रक्रियेवर आव्हाडांचे गंभीर आरोप!

Thane Municipal Corporation: ठाणे महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज छाननी प्रक्रियेवर राष्ट्रवादी (शरद पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत निवडणूक यंत्रणेवर गंभीर आरोप केले आहेत.

ठाणे महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज छाननी प्रक्रियेवर राष्ट्रवादी (शरद पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत निवडणूक यंत्रणेवर गंभीर आरोप केले आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना नियमबाह्य सवलती दिल्या जात असून विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांचे अर्ज किरकोळ कारणांवरून बाद केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

आव्हाड यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या एका उमेदवाराच्या एफिडेविटचा दाखला देत सांगितले की, संबंधित एफिडेविटमध्ये ना नाव, ना तारीख, ना वेळ, ना उमेदवाराची सही आहे. असा अपूर्ण आणि ओळख न पटणारा एफिडेविट स्वीकारला जातो, तर केवळ एक कॉलम रिकामा राहिला म्हणून विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद करण्यात येतो, हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी पुढे आरोप केला की, ज्या एफिडेविट्स नियमानुसार ठरलेल्या वेळेत सादर होणे आवश्यक होते, ते सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांचे एफिडेविट्स मुदत संपल्यानंतर स्वीकारण्यात आले. हे सर्व प्रकार निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही सत्ताधारी पक्षाकडून दबाव आणण्यासाठी वरिष्ठ मंत्र्यांचे फोन येत असल्याचा दावा आव्हाड यांनी केला.

अनधिकृत बांधकाम, गंभीर गुन्हे दाखल असलेले उमेदवार आणि एफिडेविटमध्ये खोटी माहिती लपवणारे उमेदवार यांचे अर्ज स्वीकारले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. महापालिकेनेच काही उमेदवारांना अनिवार्य ठरवले असतानाही त्यांच्यावरील गुन्हे दुर्लक्षित केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेषतः मुंब्रा आणि प्रभाग क्रमांक १० मधील काही उमेदवारांच्या प्रकरणांकडे लक्ष वेधण्यात आले.

निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करावे, असे आवाहन आव्हाड यांनी केले. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास आणखी ढासळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या आरोपांमुळे ठाणे महापालिका निवडणुकीतील छाननी प्रक्रिया आणि निवडणूक यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन यावर काय भूमिका घेतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.