मोबाईल, टीव्ही, AC स्वस्त होणार? बजेटमध्ये गॅजेट इंडस्ट्रीला 'बूस्टर डोस', होतील 'हे' मोठे फायदे

Budget 2026 : भारतीय इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन क्षेत्राला बळकटी मिळेल आणि देशांतर्गत सप्लाय चेन अधिक मजबूत होईल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. भारत सरकारने 'इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन योजने'अंतर्गत (Electronics Components Manufacturing Scheme) खर्चात मोठी वाढ केली आहे. या योजनेसाठीची तरतूद जवळपास २३ हजार कोटी रुपयांवरून वाढवून आता ४० हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

या भरघोस निधीमुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन क्षेत्राला बळकटी मिळेल आणि देशांतर्गत सप्लाय चेन अधिक मजबूत होईल. या निर्णयामुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात त्यांचे युनिट्स उभारण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

स्मार्टफोन, टीव्ही, एसीला होणार फायदा

या योजनेमुळे स्मार्टफोन, लॅपटॉप, मायक्रोवेव्ह, फ्रीज आणि टोस्टर यांसारख्या घरगुती उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी परदेशांवरील अवलंबित्व कमी होईल. उत्पादनं स्वस्त होतील की नाही, हे येणारा काळच सांगेल, परंतु जर उत्पादकांना स्वस्त दरात सुटे भागमिळाले, तर भविष्यात भारतात स्वस्त गॅजेट्स उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच या क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, ही योजना एप्रिल २०२५ मध्ये २२,९१९ कोटी रुपयांच्या निधीसह सुरू करण्यात आली होती. मात्र, मिळालेले गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आणि उद्दिष्टे लक्षात घेता सरकारने हा निधी वाढवून ४०,००० कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

मोठ्या गुंतवणुकीची आणि रोजगाराची अपेक्षा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्चमध्ये या योजनेला मंजुरी दिली होती. यातून ४.५६ लाख कोटी रुपयांचं उत्पादन आणि सुमारे ५९,३५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत ४६ अर्जांना मंजुरी 

यामध्ये एकूण ५४,५६७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आहेत. यामुळे सुमारे ५१,००० लोकांना थेट रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.

गेल्या महिन्यातच Foxconn, Tata Electronics, Samsung, Dixon Technologies आणि Hikalco Industries सारख्या कंपन्यांच्या २२ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

या इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट्सच्या उत्पादनाला मिळणार चालना

सरकार या योजनेअंतर्गत विशेषतः खालील इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहे:

डिस्प्ले मॉड्यूल

सब-असेम्बली कॅमेरा मॉड्यूल

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली (PCBA)

लिथियम सेल एनक्लोजर

रेझिस्टर

कॅपेसिटर

फेराइट्स

PLI पेक्षा ही योजना वेगळी कशी?

ही योजना सरकारच्या पूर्वीच्या 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजनेपेक्षा वेगळी आहे. PLI मध्ये सबसिडी ही उत्पादनावर आधारित असते, तर या नवीन योजनेत प्रोत्साहन (Incentives) खालील तीन निकषांवर दिले जाईल: 

१. वार्षिक रोजगार निर्मिती 
२. भांडवली खर्च (Capex) 
३. वार्षिक उत्पादन

Apple आणि Samsung सारख्या कंपन्यांनी भारतात असेम्बली युनिट्स सुरू केले असले तरी, सध्या देशातील व्हॅल्यू ॲडिशन केवळ १५-२०% आहे. सरकारला हे प्रमाण वाढवून ३०-४०% पर्यंत न्यायचं आहे.