अधिकाºयांच्या अर्थपूर्ण व्यवहारांमुळे बुडतोय सोलापूर महापालिकेचा लाखोंचा महसूल 

विरोधी पक्षनेते महेश कोठे याचा आरोप; अंदाजपत्रकाची तयारी, म्युनिसिपल कोर्टामुळे बसतोय ५० लाखांचा भुर्दंड

ठळक मुद्देमागील वर्षाचे चार कोटी आणि यंदाचे ५० लाख असे साडेचार कोटी रुपये जिल्हा न्यायालयाकडे भरावे लागणारशिवसेनेने विधी सल्लागार आणि भूमी व मालमत्ता विभागातील अधिकाºयांकडून आढावा घेतलामहापालिकेचे अंदाजपत्रक २७ जून रोजी सादर होणार आहे. त्यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना नगरसेवकांच्या आढावा बैठका सुरू

सोलापूर : म्युनिसिपल कोर्ट बंद करण्याबाबत मनपाने ठराव केला. तरीही अधिकाºयांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे मनपाला दरवर्षी ५० लाख रुपयांचा भुर्दंड बसतोय. मनपाच्या जागांची भाडेकराराची मुदत संपूनही नवे करार करण्यात आलेले नाहीत. भूमी व मालमत्ता विभागातील अधिकारी थेट पैसे घेऊन हे करार होऊ देत नाहीत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी सोमवारी केला. 

महापालिकेचे अंदाजपत्रक २७ जून रोजी सादर होणार आहे. त्यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना नगरसेवकांच्या आढावा बैठका सुरू आहेत. 

शिवसेनेने सोमवारी विधी सल्लागार आणि भूमी व मालमत्ता विभागातील अधिकाºयांकडून आढावा घेतला. बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते महेश कोठे म्हणाले, महापालिकेतील खटल्यांसाठी पासपोर्ट कार्यालयाच्या मागील इमारतीमध्ये म्युनिसिपल कोर्ट चालविण्यात येत होते. २००३-०४ पासून या कोर्टाचे कामकाज बंद आहे. इमारतीचे भाडे, कर्मचाºयांचा पगार, न्यायाधीशांचे मानधन अशा गोष्टींवर दरवर्षी ५० लाख रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. कोर्टाचे कामकाज बंद आहे. पण खर्च मात्र सुरू आहे. 

या विषयावर मागील वर्षी चर्चा झाली होती. त्यावेळी जवळपास ४ कोटी रुपयांचे देणे होते. हे कोर्ट बंद करण्याबाबत विधी सल्लागार आणि सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यवाही करावी, असा ठरावही झाला होता. दोन्ही विभागांनी यावर काम न केल्याने यंदाही ५० लाख रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे.

मागील वर्षाचे चार कोटी आणि यंदाचे ५० लाख असे साडेचार कोटी रुपये जिल्हा न्यायालयाकडे भरावे लागणार आहेत. अधिकाºयांमध्ये समन्वय नसल्याने ही वेळ आल्याचा आरोपही कोठे यांनी केला. 

पार्क चौपाटीच्या कराराकडे दुर्लक्ष
- पार्क चौपाटीची जागा माजी महापौर मनोहर सपाटे यांच्या संस्थेला भाड्याने दिलेली आहे. भाडेकराराची मुदत संपलेली आहे. तरीही महापालिकेने नवा करार केलेला नाही. या जागेपोटी महापालिकेला दीड लाख रुपये मिळतात. दुसरीकडे सपाटे यांची संस्था ४० ते ४५ लाख रुपयांचे उत्पन्न घेत आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी महापालिका आणि चौपाटीवरील हातगाडी चालकांच्या हिताच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु, या प्रस्तावावर काम झाले नाही. या मुद्याबाबत सेनेचे नगरसेवक पाठपुरावा करतील, असे कोठे यांनी सांगितले.

कोठे म्हणाले, अधिकारी थेट पैसे घेतात
- सेनेच्या बैठकीत भूमी व मालमत्ता विभागाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मनपाने भाडेतत्त्वावर अनेक मोक्याच्या जागा दिल्या आहेत. भाडेकराराची मुदत संपूनही नवे करार झालेले नाहीत. अनेकांनी या जागांवर बांधकामे केली आहेत. यातून महापालिकेला जादा उत्पन्न मिळायला हवे, पण अधिकारी थेट पैसे घेतात. स्वत:च्या उत्पन्नावर भर देतात. महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, असे त्यांना वाटत नाही. या मुद्यांवर पुढील वर्षभरात काम करावे लागेल, असे महेश कोठे यांनी सांगितले.