सांगली महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक निवडी लांबणीवर पडण्याची शक्यता

महासभा १८ रोजी : ड्रेनेज, पाण्यावर चर्चा, गुंठेवारी समिती गठित होणार

सांगली : महापालिकेत स्वीकृत आठ नगरसेवकांच्या निवडी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. तर नगररचना विभागाने विषयपत्र न दिल्याने गुंठेवारी समितीबाबत संभ्रम निर्माण झाला. दरम्यान, येत्या १८ रोजी महापालिकेची विशेष सभा होत आहे. या सभेत पाणी, अपूर्ण ड्रेनेज योजनेवरच चर्चा होणार आहे. तर निवडीची प्रक्रिया पुढील महिन्यातील सभेत होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत भाजप व राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाची सत्ता आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सदस्य, महिला व बाल कल्याण समिती, समाजकल्याण समिती सदस्यांची निवड झाली आहे. तर येत्या १३ मार्च रोजी सभापतींची निवड होणार आहे. महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी मागील महासभेत गुंठेवारी समितीही गठित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार येत्या महासभेत गुंठेवारी समितीसह स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीची शक्यता होती.

महापालिकेतील संख्याबळानुसार आठ स्वीकृत सदस्य होणार आहेत. यात भाजपचे चार, काँग्रेस व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे प्रत्येक दोन सदस्य असणार आहेत. भाजपकडून स्वीकृत सदस्यपदासाठी माजी उपमहापौर शेखर इनामदार, मदनभाऊ युवा मंचचे जिल्हाध्यक्ष शीतल लोंढे, विश्वजीत पाटील, मनोज सरगर इच्छुक आहेत.

तर काँग्रेसकडून कृष्णाई समूहाचे प्रतापराव चव्हाण, माजी नगरसेवक प्रमोद सूर्यवंशी, विशाल कलकुटगी यांच्यासह २० पेक्षा अधिक जण शर्यतीत आहेत. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून माजी नगरसेविका स्नेहल सावंत, जमील बागवान, बिरेंद्र थोरात यांची नावे चर्चेत आहेत. तर गुंठेवारी समितीत १६ सदस्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची सभा १८ रोजी होत आहे. या सभेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी होण्याबाबत साशंकता आहे. पक्षाकडूनही तशा सूचना अद्याप आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा विषय एप्रिल महिन्याच्या सभेत घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तर गुंठेवारी समितीबाबत नगररचना विभागाकडून अद्याप विषयपत्र आलेले नाही. येत्या दोन दिवसांत विषयपत्र आल्यास गुंठेवारी समिती गठित करण्याचा विषय अजेंड्यावर येण्याची शक्यता आहे.

बजेट महासभा की स्थायीकडे?

गत सभेत महापौर सूर्यवंशी यांनी, १२ अथवा १३ मार्चपर्यंत यंदाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर करावे; पण या कालावधीत स्थायी समिती सभापती निवड न झाल्यास महासभेकडे सादर करण्याची सूचना प्रशासनाला दिली होती. त्यात आता १३ रोजी स्थायी सभापतींची निवड होणार आहे. परिणामी प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. त्यात परंपरेनुसार स्थायीकडून महासभेकडे बजेट जावे, असाही एक मतप्रवाह सत्ताधारी गटात आहे. त्यावर काय निर्णय होते, याकडे लक्ष लागले आहे.