सरकारी कार्यालयात तुम्ही जाता, साहेबाचे भलेमोठे केबिन. मोठी खुर्ची आणि खुर्चीवर पांढरे टॉवेल. हे चित्र तुम्ही पाहिले असेलच. आता प्रश्न पडेल की कारण काय त्या टॉवेल ठेवण्यामागचं? तर डोक्याचं तेल खुर्चीला लागू नये किंवा आरामात टेकता यावं म्हणून तसा टॉवेल ठेवतात असं आपल्याला वाटतं, मात्र मुळात त्याचे कारण काही वेगळेच आहे. (Why is a white towel so important to be placed on the officer’s chair in government offices? A surprising reason behind it...)सरकारी बैठकीत खुर्चीवर टॉवेल आहे की नाही, हा मुद्दा ऐकायला किरकोळ वाटू शकतो. पण उत्तर प्रदेशात याच छोट्या गोष्टीवरून मोठी चर्चा रंगली आणि प्रशासनालाही त्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागले. कारण इथे प्रश्न फक्त टॉवेलचा नव्हता, तर मान-सन्मान, प्रोटोकॉल आणि पदाच्या प्रतिष्ठेचा होता.
या सगळ्याची पार्श्वभूमी २०२४ मधील एका महत्त्वाच्या निर्णयाशी जोडलेली आहे. मनोज कुमार सिंह यांनी त्या वेळी आपत्कालीन व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या की सरकारी कार्यक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधींना योग्य सन्मान दिला गेला पाहिजे. खासदार, आमदार आणि विधान परिषद सदस्य यांना बसण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या खुर्च्या या समान उंचीच्या आणि समान आकाराच्या असाव्यात, आणि त्या खुर्च्यांवर पांढरे टॉवेल असणे आवश्यक आहे. या नियमाचा उद्देश साधा होता, कुणालाही कमीपणा वाटू नये आणि सर्वांना समान वागणूक मिळावी. कारण हा पांढरा टॉवेल सरकारी ठिकाणी प्रतिष्ठेचा विषय असतो. मात्र, प्रत्यक्षात एका बैठकीत नेमकं याच नियमाचं उल्लंघन झाल्याचं दिसून आलं. काही आमदारांनी तक्रार केली की अधिकार्यांच्या खुर्च्यांवर पांढरे टॉवेल होते, पण त्यांना साध्या खुर्च्या देण्यात आल्या. या फरकामुळे त्यांना अपमानित वाटलं. कारण भारतीय सरकारी पद्धतीत टॉवेल ठेवलेली खुर्ची ही केवळ स्वच्छतेसाठी नसून, ती एक प्रकारे वरिष्ठता आणि प्रतिष्ठेचं प्रतीक मानली जाते.
यामुळेच हा विषय चर्चेत आला. आमदारांची नाराजी ही अचानक नव्हती, तर आधीच ठरवून दिलेल्या नियमांचं पालन न झाल्यामुळे होती. सरकारने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की सर्व लोकप्रतिनिधींना समान प्रकारच्या खुर्च्या द्याव्यात, तरीही प्रत्यक्षात भेदभाव दिसल्याने वाद निर्माण झाला. शेवटी, हा वाद खुर्ची किंवा टॉवेलपुरता मर्यादित राहत नाही. तो प्रशासनातील शिस्त, समानता आणि लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाशी थेट जोडला जातो.
घटना तशी ताजी नसली तरी अजूनही या विषयावर ऑनलाइनही बरीच चर्चा सुरु आहे. काही जण याला फालतू समजतात तर काहींना सरकारी पैशाचा हा अयोग्य वापर वाटतो. ही टॉवेल ठेवण्याची प्रथा मुळात नवीन नाही ती इंग्रजांपासूनची आहे. तेव्हा सुरु झालेली प्रथा आजही सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिष्ठेचा विषय वाटते आणि या पांढऱ्या टॉवेलमुळे पहिल्यांदा वाद झाला नसून असा प्रकार सतत घडत असतोच.