Ratnagiri: ब्लू फ्लॅगसाठी गुहागर नगर पंचायतीचा प्रस्ताव, राज्यातील पाच समुद्रकिनाऱ्यांमध्ये गुहागरचा समावेश

गुहागर : पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या गुहागर समुद्रकिनाऱ्यासाठी विशेष पर्यटन निधी मिळावा, यासाठी नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी स्वप्नील चव्हाण यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. समुद्रकिनाऱ्याला आंतरराष्ट्रीय मानांकन मिळण्यासाठी ब्लू फ्लॅगसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. या मानांकनासाठी महाराष्ट्रातील पाच समुद्रकिनाऱ्यांचा समावेश असून, त्यामध्ये गुहागर समुद्रकिनाऱ्याचा समावेश आहे.

गेल्या पाच वर्षांत पर्यटनदृष्ट्या गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर ठोस कामे झालेली नाहीत. या अगोदर उभारण्यात आलेली फ्लोटिंग जेटी, सी व्ह्यू गॅलरी, मुलांच्या खेळाचे साहित्य, नाना-नानी पार्क यासारखे समुद्रचौपाटीवर असलेले उपक्रम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. नाना-नानी पार्क, नक्षत्र वनाच्या संवर्धनासाठी निधीची कायमस्वरूपी तरतूद न केल्याने सर्व पार्क व नक्षत्र वन सुकून नष्ट झाले आहे.

गुहागरला लाभलेल्या स्वच्छ व सुंदर समुद्रकिनाऱ्यामुळे पर्यटकांचा मोठा ओढा गुहागरकडे आहे. येथे येणाऱ्या पर्यटकांना प्राथमिक गरजा पुरवणे गरजेचे आहे. यासाठी गुहागरचे मुख्याधिकारी यांनी ब्लू फ्लॅग या आंतरराष्ट्रीय मानांकनासाठीचा प्रस्ताव करून त्यामध्ये यशस्वी होण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

स्वच्छ व सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांना ब्लू फ्लॅगच्या माध्यमातून निधी दिला जाताे. मात्र, त्यासाठी आपली मागणी असणे आवश्यक आहे. आजवर देशातील १२ समुद्रकिनाऱ्यांना हे मानांकन मिळाले आहे. मात्र, यामध्ये महाराष्ट्रातील एकही समुद्रकिनारा नाही. यावर्षी या मानांकनासाठी महाराष्ट्रातील ५ समुद्रकिनारे निवडण्यात आले आहेत. त्यामध्ये गुहागर समुद्रकिनाऱ्याचा समावेश आहे.

ब्लू फ्लॅगसाठी प्रस्तावित केलेल्या विविध ३४ प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे. यासाठी काही ठिकाणेही निवडण्यात आली आहेत. विशेष करून गुहागरचा समुद्रकिनारा हा सहा किलोमीटर विस्तीर्ण असल्याने ही कामे होऊ शकतात. यामुळे याची पाहणी करण्यासाठी ब्लू फ्लॅग बीच कमिटी २७ मार्च रोजी गुहागरला भेट देणार असल्याचे मुख्याधिकारी स्वप्नील चव्हाण यांनी सांगितले.

२७ मार्च रोजी बीच कमिटी भेट देऊन पाहणी करणार आहे. पर्यटन वाढीबरोबर शहराच्या विकासासाठी विविध माध्यमातून निधी मिळवणे आवश्यक आहे. यासाठी ब्लू फ्लॅग या आंतरराष्ट्रीय मानांकनासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. - स्वप्नील चव्हाण, मुख्याधिकारी