वादग्रस्त ‘साई रिसॉर्ट’चे बांधकाम तूर्तास ‘जैसे थे’

न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी थेट ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.

दापोली : दापोली कनिष्ठ न्यायालयाने विवादित साई रिसॉर्टचे बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर रिसॉर्टबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा दावा रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी यांनी उच्च न्यायालयात केला. तसेच ‘जैसे थे’ स्थितीचा आदेश मागे घेण्याची मागणी करीत त्याच कनिष्ठ न्यायालयात अर्जही दाखल केल्याची माहिती न्यायालयात दिली. याची नोंद घेत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी थेट ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून आलेल्या कारवाईच्या नोटीसला सदानंद कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. २०१७ मध्ये आपण माजी मंत्री आणि शिवसेना आमदार अनिल परब यांच्याकडून बंगला बांधण्यासाठी भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकारी यांनी जमिनीचे बिगर कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये विक्री करार अंमलात आणला गेला आणि जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी झाल्या.

अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असल्यामुळे तसेच या जागेचे मूळ मालक असल्यामुळे विरोधक राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आपल्याला नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, असा दावा कदम यांनी या याचिकेतून केला. तसेच कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मागील सुनावणीदरम्यान, रिसॉर्टविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करू नये आणि कारवाईपूर्वी कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दाखल तक्रारीच्या आधारावर पार पडलेल्या बैठकीनुसार पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कदम यांच्या मालकीच्या रिसॉर्टवर कारवाईचा निर्णय घेऊन त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदेशीर असून, ते पाडण्याबाबत कळविण्यात आले होते. मात्र, कदम यांनी या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने रिसॉर्टचे बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ९ जानेवारीपर्यंत आता कोणतेही पाडकाम होणार नाही.