नंदलाल समितीचे भूत ठाण्यात पुन्हा अवतरले

लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने नंदलाल समितीचे बाटलीबंद भूत पुन्हा एकदा अवतरले आहे.

ठाणे : लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने नंदलाल समितीचे बाटलीबंद भूत पुन्हा एकदा अवतरले आहे. शहरात विविध ठिकाणी ‘नंदलाल’ लिहिलेले होर्डिंग्ज चर्चेचा विषय ठरले आहे. विशेष म्हणजे ठाणे महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी नंदलाल समितीने ठपका ठेवलेल्या नगरसेवकांमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार राजन विचारे यांचेसुद्धा नाव होते. त्यामुळे या होर्डिंग्जच्या माध्यमातून द्यायचा तो नेमका संदेश, राष्ट्रवादी काँगे्रसने दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
ठाणे महापालिकेत ठेकेदारांकडून ४१ टक्के कमिशन घेतले जात असल्याची तक्रार शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी १९९६ साली केली होती. त्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नंदलाल समिती नेमली. या समितीने १९९८ साली अहवाल सादर केला. त्यात पालिकेतील ५७ तत्कालीन नगरसेवक आणि अधिकारी दोषी आढळले. या सर्वांनी भ्रष्ट मार्गाने लाखो रुपयांची माया जमा केल्याचे समितीने अहवालात नमूद केले होते. परंतु, कारवाईची शिफारस करणारा अहवाल सादर होऊन एक तप लोटले, तरी या भ्रष्टाचारी मंडळींना कुठलीही शिक्षा झालेली नाही. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, या प्रकरणातील दोषींवर आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने पालिकेकडे पाठवला होता. कायद्याच्या चौकटीतून तो पाठवला गेला असला तरी पालिकेच्या सभेला तसा नैतिक अधिकार आहे का, यावरही विचार व्हायला हवा होता. समितीच्या अहवालात सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांना दोषी धरण्यात आले होते. त्यामुळे त्याआधारे दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात पालिकेत सर्वपक्षीय बचावाची भिंत उभी राहिली. हा प्रस्ताव पालिकेच्या सभेने अपेक्षेप्रमाणे एकमताने दप्तरी दाखल केला. ज्यांच्यावर दोषी म्हणून समितीने ठपका ठेवला, त्यांच्याच हाती स्वत:चा निवाडा करण्याची संधी आली आणि ते स्वत:ला प्रामाणिकपणाचे सर्टिफिकेट देऊन मोकळे झाले होते.
महापालिकेने १० फेब्रुवारी २०१५ रोजी सेवानिवृत्त अभियंता टी.सी. राजेंद्रन यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याकरिता महासभेने केलेला ठराव विखंडित करण्याची विनंती केली होती. महासभेने तो ठराव नामंजूर केला होता. परंतु, आता पालिकेने २०१५ मध्ये केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल शासनाने घेतली असून तो ठरावच निलंबित केला आहे. १८ आॅक्टोबर २०१० रोजीचा हा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याने हा ठराव निलंबित करण्यात आला होता.
दरम्यान, शासनाने राजेंद्रन यांच्याबाबत जो निर्णय दिला आहे, तो ठाणे महापालिकेतील नंदलाल समितीने ठपका ठेवलेल्या त्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनादेखील धक्कादायक ठरला आहे. त्यांच्यावरदेखील कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. परंतु, अद्यापही राजेंद्रन यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. या गोष्टीलासुद्धा जवळजवळ तीन वर्षे होत आली आहेत.
आता निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हरिनिवास सर्कल, राममारुती रोड, खोपट, आदींसह इतर ठिकाणी लावलेल्या होर्डिंग्जवर ‘नंदलाल’ असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. कोण हवंय तुम्हाला, स्वच्छ चेहरा की डागाळलेला, असाही उल्लेख केला आहे. समितीने ठपका ठेवलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार राजन विचारे यांचाही समावेश होता. त्यामुळेच आता ही होर्डिंग्ज वादळ उठवणार असल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी शिक्षणाच्या मुद्यावर विचारे यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. आता भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हाती घेतला आहे.
>मागच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने गुन्हे लपवले, पण आम्ही तो विषय ताणला नाही. नंदलाल समितीच्या अहवालानुसार काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारने दाखल केलेले गुन्हे त्याच सरकारने मागे घेतले होते. निवडणूक विकासाच्या मुद्यावर लढवली पाहिजे.
- राजन विचारे, शिवसेना उमेदवार