PCMC Election 2026 : पिंपरीत भाजप, शिंदेसेनेचे ‘एबी फॉर्म’ बाद; 'त्या' उमेदवारांना अपक्ष लढाव लागणार; नेमकं कारण काय ?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 1, 2026 13:40 IST2026-01-01T13:39:06+5:302026-01-01T13:40:20+5:30
एबी फॉर्म बाद झाल्यामुळे पाचही उमेदवारांना आता अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरावे लागणार आहे.

PCMC Election 2026 : पिंपरीत भाजप, शिंदेसेनेचे ‘एबी फॉर्म’ बाद; 'त्या' उमेदवारांना अपक्ष लढाव लागणार; नेमकं कारण काय ?
पिंपरी : महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या तीन आणि शिंदेसेनेच्या दोन उमेदवारांचे ‘एबी फॉर्म’ उमेदवारी अर्जासोबत वेळेत न दिल्याने बुधवारी छाननीवेळी बाद झाले. विशेष म्हणजे शिंदेसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या ‘होमपीच’वर म्हणजे प्रभाग क्रमांक २४ मध्येच त्यांना अनपेक्षित झटका बसला आहे. एबी फॉर्म बाद झाल्यामुळे पाचही उमेदवारांना आता अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरावे लागणार आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा मंगळवारी शेवटचा दिवस होता. प्रभाग २४ मध्ये भाजपच्या तीन आणि शिंदेसेनेच्या दोन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. मात्र त्या अर्जांसोबत आवश्यक असलेले ‘एबी फॉर्म’ निर्धारित वेळेत सादर केले नाहीत. मुदतीनंतर त्यांच्या उमेदवारी अर्जाला ‘एबी फॉर्म’ जोडण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. बुधवारी छाननीवेळी या प्रकरणावर अधिकाऱ्यांनी निकाल दिला. त्यानुसार या पाचही जणांना पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराऐवजी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
आता प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये भाजपच्या कमळ चिन्हावर सिध्देश्वर बारणे एकटेच लढतील, तर करिष्मा बारणे, शालिनी गुजर, गणेश गुजर यांचा एबी फॉर्म वेळेत न आल्याने अपक्ष लढावे लागेल. याच प्रभागात शिंदेसेनेचे नीलेश बारणे व विश्वजीत बारणे धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवतील, तर नीशा ताम्हाणे-प्रभू, रूपाली गुजर यांना अपक्ष म्हणून लढावे लागणार आहे. शेवटच्या क्षणी अर्ज भरण्याची धावपळ, तांत्रिक त्रुटी आणि अंतर्गत समन्वयाचा अभाव यामुळे हा गोंधळ झाल्याची चर्चा आहे.
काय आहेत कारणे?
१) एबी फॉर्म बाद होण्यामागे भाजपकडून एबी फॉर्म उशिरा देण्यात आल्याने झालेली घाईगडबड कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. उमेदवार निश्चित करण्यास झालेला विलंब, शेवटच्या क्षणातील बदल आणि वेळेचे अपुरे नियोजन यामुळे एबी फॉर्म वेळेत सादर होऊ शकले नाहीत.
२) शिंदेसेना ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत राहिल्याने त्यांचेही काही एबी फॉर्म सादर होऊ शकले नाहीत. जागावाटप आणि अंतिम निर्णयाबाबत नेतृत्वाकडून स्पष्ट निर्देश न मिळाल्याने निर्णय प्रक्रिया लांबली आणि अखेर वेळ निघून गेली. परिणामी शिंदेसेनेलाही अनपेक्षित नुकसान सहन करावे लागले.