यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘प्रशासकीय राजवटीत’च;महापालिका निवडणूक लांबल्याचा परिणाम

शहराच्या प्रगतीची गती दर्शविणारा महापालिकेचा सलग तिसरा अर्थसंकल्प प्रशासक मांडणार आहेत.

पिंपरी : महापालिकेचा २०२५-२६चा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या दृष्टीने सर्व विभागांनी माहिती पाठविण्याचे पत्र पाठविले आहे. विविध कारणांनी निवडणुका लांबल्याने लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांच्या हाती तीन वर्षांपासून कारभार आहे. त्यामुळे शहराच्या प्रगतीची गती दर्शविणारा महापालिकेचा सलग तिसरा अर्थसंकल्प प्रशासक मांडणार आहेत.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे पुढील वर्षभरात होणाऱ्या शहराच्या विकासाचा आरसा असतो. साधारणपणे अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सप्टेंबरपासून सुरू होते. त्यामध्ये दहा लाखांपर्यंतची कामे सामान्य नागरिकांनाही सुचविता येतात. त्यांची पडताळणी होऊन आवश्यक असलेल्या कामांचा समावेश अर्थसंकल्पात केला जातो. शिवाय, आठही प्रभाग स्तरावरील कामांचा समावेशही त्यामध्ये असतो. त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद असते.
 
विभागांकडून माहिती मागविण्याचे काम सुरू

महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्प निर्मितीची प्रक्रिया सुरू होते. त्यासाठी विविध विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून माहिती मागविली जाते. सर्व माहिती संकलित झाल्यानंतर स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला जातो. स्थायी समितीमध्ये त्यावर चर्चा होते. स्थायीचे सदस्य काही हरकती व सूचना सुचवितात. त्यांचा समावेश करून अंतिम अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मांडला जातो. सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर एक एप्रिलपासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी केली जाते. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये कोणते नवीन प्रकल्प असतील, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी किती तरतूद असेल, याची माहिती असेल.
 
तेच सादर करणार, तेच स्वीकारणार

महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. कोरोना काळातील प्रतिबंध, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा, बदललेली राजकीय परिस्थिती अशा विविध कारणांनी वेळेत अर्थात निवडणूक होऊ शकली नाही. परिणामी, १४ मार्च २०२२ पासून राज्य सरकारने आयुक्तांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. स्थायी समिती अध्यक्षपद आणि सर्वसाधारण सभा पीठासन अधिकारीपदही त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे २०२५-२६चा अर्थसंकल्पही प्रशासकच स्वीकारतील.

सिंह यांनीच सादर केले तीनही अर्थसंकल्प...

लोकनियुक्त प्रतिनिधींची मुदत संपण्यापूर्वी अर्थात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन स्थायी समिती कारभाऱ्यांनी आयुक्तांकडून २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प स्वीकारला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रशासक म्हणून आयुक्तांनीच केली होती. २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प प्रशासक शेखर सिंह यांनीच मांडला व स्वीकारला होता. आता सलग तिसरा अर्थात २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प आयुक्त शेखर सिंह मांडणार असून, स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून स्वीकारणारही आहेत.

दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प (कोटी रुपयांत)

वर्ष - रक्कम

२०२२-२३ : ६४९७

२०२३-२४ : ७१२७

२०२४-२५ : ८६७६