Pimpri-Chinchwad : पिंपरी-चिंचवडला महापौर मिळाले; पूर्णवेळ आयुक्त कधी मिळणार?

विकासकामांना ‘खो’ : अर्थसंकल्प लांबणीवर, कामांच्या मंजुरीला विलंब; दैनंदिन नागरी सेवांवर परिणाम

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुका पार पडून नूतन महापौरांची निवड झाली आहे. त्यामुळे शहराला राजकीय नेतृत्व मिळाले असले, तरी प्रशासनाच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचे असलेले आयुक्तपद अद्याप प्रभारी आहे. त्यामुळे शहरातील विकासकामे आणि दैनंदिन नागरी सेवा यावर परिणाम होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

महापालिका आयुक्तपदावरून शेखर सिंह यांची राज्य शासनाने बदली केली. त्यांच्याकडे नाशिक कुंभमेळ्याची जबाबदारी सोपविल्यानंतर ‘महामेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे आयुक्तपदाचा तात्पुरता पदभार देण्यात आला; परंतु नवीन पूर्णवेळ आयुक्त देण्याचा निर्णय सरकारकडून लांबणीवर पडला आहे. त्याचा महापालिकेतील विकासकामांवर विपरीत परिणाम होत आहे. शेखर सिंह आयुक्त व प्रशासक असताना त्यांच्या कार्यकाळात झालेली कामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. अनेक निविदांबाबत आरोप झाले आहेत. नगरसेवक व राजकीय पदाधिकारी आल्यानंतर मागील चुकीच्या कारभाराला तोंड द्यावे लागेल, या भीतीने अनेक अधिकाऱ्यांनी महापालिकेतून काढता पाय घेतला आहे.

दरम्यान, शहरात अनेक महत्त्वाच्या नागरी समस्या प्रलंबित असून, त्यावर तातडीने निर्णय होणे आवश्यक आहे. पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याने या प्रश्नांकडे अपेक्षित गतीने लक्ष दिले जात नसल्याचे मत नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारीही व्यक्त करत आहेत. प्रशासकीय राजवट संपल्यानंतर शहराच्या विकासाला वेग देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असताना, पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याने प्रशासनाला ठोस दिशा मिळत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी राज्य शासनाने तातडीने कायमस्वरूपी आयुक्त नेमण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

------

एकाच वेळी दोन जबाबदाऱ्या

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे एकाच वेळी मेट्रो आणि महापालिका अशा दोन महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. त्यातही आठवड्यातून एक ते दोनच दिवस आयुक्त महापालिकेत असतात. त्यामुळे ते नागरिकांना तर भेटत नसल्याची तक्रार आहे. शिवाय, महापालिकेतील नवीन विकासकामांना मंजुरी, अर्थसंकल्प प्रक्रिया, निविदा आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये विलंब होत असल्याची तक्रार आहे. ‘सारथी’ तसेच महापालिकेची अंतर्गत डीएमएस संगणकीय प्रणाली बंद असल्याने फाइल्सचा निपटारा वेळेत होत नसल्याचेही समोर आले आहे.

------

शहरातील प्रमुख प्रलंबित प्रश्न...

- अनधिकृत बांधकामांची वाढती संख्या

- प्रमुख चौकांतील वाहतूक कोंडी आणि अपुरी वाहतूक नियोजन व्यवस्था

- शहरात अनियमित पाणीपुरवठा

- कचरा संकलन व प्रक्रिया व्यवस्थेतील त्रुटी

- अपूर्ण राहिलेले रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प