...त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाला धोका नाही; 'ही' घटनात्मक तरतूदही ठरेल उपयुक्त

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदावरुन राज्यात सत्तासंघर्ष पेटला. शिवसेना-भाजपा यांच्यातील युती तुटली आणि शिवसेनेने थेट महाआघाडीच्या पक्षाची जवळीक साधली.

या सत्तासंघर्षाच्या नाट्यात ५६ आमदार असलेल्या शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद मिळाले तर सर्वाधिक १०५ जागा जिंकूनही भाजपाला विरोधी बाकांवर बसावं लागलं.

यातूनच शिवसेना आणि भाजपतील कटुता वाढली. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत जुळवून घेत शिवसेनेने राज्यात सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्री म्हणून कधीही निवडणूक न लढवणारे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विराजमान झाले. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

राज्यातील सरकार स्थापन होऊन १०० दिवसांपेक्षा अधिक काळ झाला. हे सरकार पाडण्यासाठी विरोधी भाजपाने अनेक प्रयत्न केले पण त्यांना यश आले नाही. २८ नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे सहा महिन्याच्या कालावधीत उद्धव ठाकरेंना विधिमंडळाच्या एका सभागृहाचं सदस्य होणं कायदेशीर बंधनकारक आहे.

गेल्या ३ महिन्यात राज्यातील दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका झाल्या यात महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडूनदेखील आले. एप्रिल महिन्यात रिक्त होणाऱ्या विधान परिषदेच्या ९ जागेमुळे उद्धव ठाकरेंनी त्यावेळी कोणतीही हालचाल केली नाही.

मात्र देशावर आलेल्या कोरोना संकटामुळे राज्यातील या विधान परिषदा पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतल्याने उद्धव ठाकरेंसमोर पेच निर्माण झाला. उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रिपद जाणार अशी चर्चा सुरु झाली.

परंतु विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त २ रिक्त जागा बाकी आहेत. रामराव वडकुते आणि राहुल नार्वेकर यांच्या जागा रिक्त असल्याने या जागेपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरेंची निवड करता येईल असा पर्याय समोर आला.

येत्या २८ मे रोजी उद्धव ठाकरेंच्या शपथविधीला ६ महिने पूर्ण होत आहेत. विधिमंडळाचे सदस्य नसताना केवळ ६ महिने मुख्यमंत्रिपदावर राहता येतं. अद्याप २८ मेपर्यंत एक महिना शिल्लक असला तरी उद्धव ठाकरे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत.

कोरोनामुळे टळलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुका पाहता उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून निवड करावी अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने ६ एप्रिल रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. अद्याप यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.

राज्यपालांकडून निर्णयाला होणारा विलंब पाहता उद्धव ठाकरेंसमोर मुख्यमंत्रिपदाचा पेच निर्माण झाला आहे. पण घटनात्मक दृष्ट्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला मान्यता देणे राज्यपालांना बंधनकारक असणार आहे.

राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणे घटनेने बंधनकारक असल्याने त्यांनी निर्णय न घेतल्यास सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाऊ शकते. जर घटनेनुसार राज्यपाल काम करत नसतील तर कोर्टाला राज्यपालांना आदेश देण्याचे अधिकार आहेत.

त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाला तुर्तास धोका नाही, राजकीय डावपेचातून हा निर्णय घेण्यास विलंब करुन राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात असावा असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.