२०३५ चा महाराष्ट्र कसा असेल?; फडणवीसांनी मांडले ६ मुद्दे, सांगितलं पुढचं व्हिजन

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे वारे वाहत होते, मात्र आता प्रचार थंडावला असून २० नोव्हेंबरला मतदान पार पडणार आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाने आपापला जाहीरनामा जारी केला, नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. यावेळी एका मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस यांनी २०३५ साली महाराष्ट्र कसा असेल याबाबतचे व्हिजन मांडले आहे. त्यातील काही ठळक मुद्दे....

जलसिंचनामुळे महाराष्ट्र होणार दुष्काळमुक्त

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील पाणी पातळी वाढली. २०२० साली केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे जिथे पाणी पातळीत वाढ झालेली दिसून आली. इतर राज्यात ते कमी होते. येत्या काळात महाराष्ट्रात जलसंधारणावर भर देणे आणि जल संशाधनाचं प्लॅनिंग करणे हे अत्यंत महत्त्वाचं काम केले जाणार आहे. फडणवीसांच्या काळात राज्यात नदीचे खोरे आणि उपखोरे यांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार केला. पाणी कुठून कुठे जाऊ शकेल, कुठे पाणी जाऊ शकेल याची वैज्ञानिक अभ्यास केला गेला. त्यानंतर २०१९ साली वैनगंगा-नळगंगा योजना, ५४ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. नारपार गिरणा गोदावरी असे अनेक प्रकल्प तयार केले. राज्यात पुन्हा सरकार आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळवल्यानंतर त्याच्या कामाला सुरुवात झाली. या प्रकल्पांमुळे २०३५ साली मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल आणि नदी जोड प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमीन पाण्याखाली येईल, असे नियोजन आहे.

२०३० पर्यंत अपारंपारिक स्त्रोतातून महाराष्ट्रात ५२ टक्के वीज निर्मिती

गेल्या अडीच वर्षात ऊर्जामंत्री म्हणून फडणवीसांनी राज्यात १४ हजार मेगावॅटचे सौर प्रकल्पाचं काम सुरू केले. आतापर्यंत २ हजार मेगावॅट काम पूर्ण झालंय. या प्रकल्पामुळे पुढच्या १८ महिन्यात शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळणार आहे. जी वीज ८ रुपये युनिट पडते, ती ३ रुपये दराने मिळेल. यामुळे उद्योगावरील विजेचा भार कमी होणार आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राने ४० हजार मेगावॅटची वीजनिर्मिती क्षमता तयार केली आहे. मात्र गेल्या अडीच वर्षात ४४ हजार मेगावॅटचे वीजनिर्मितीचे करार सरकारने केलेत. त्याचे काम सुरू केले आहे. २०३० साली महाराष्ट्रात ५२ टक्के वीज अपारंपारिक स्त्रोतातून निर्माण होईल. हा महत्त्वपूर्ण बदल घडतोय असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

पायाभूत सुविधांमुळे मिळणार गती

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ही संकल्पना पुढे आली. तो महामार्ग जवळपास पूर्ण झाला. त्याशिवाय राज्यात शक्तीपीठ महामार्ग तयार होत आहे. सांगली, कोल्हापूर भागात या महामार्गाला विरोध झाला, त्यामुळे सरकारने जिथपर्यंत विरोध नाही तिथपर्यंत मार्ग तयार करायचा आणि जिथे विरोध आहे तिथे पर्यायी मार्ग शोधून काढण्याचं ठरवलं. ज्या जिल्ह्यात मार्गाला विरोध होता तिथला महामार्ग सरकारने रद्द केला. जसं समृद्धी महामार्गाने विदर्भ, मराठवाडा, मुंबईला जोडले तसेच अख्खा मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या शक्तीपीठ महामार्गाने जोडला जाईल. समृद्धी महामार्गामुळे काही वर्षात पुढचे उद्योगाचं केंद्र केंद्र संभाजीनगर आणि जालना विकसित होणार आहे.

महाराष्ट्रामुळे भारताची 'मेरिटाईम पॉवर' वाढणार

वाढवण बंदर हा प्रकल्प १९८० सालापासून रखडला होता, त्याला गती देण्याचं काम फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकि‍र्दीत सुरू झाले. वाढवण येथे समुद्राची खोली २० मीटरपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भारतात अन्य ठिकाणी अशी जागा कुठेही सापडत नाही. २०३० पर्यंत पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराचा पहिला टप्पा आणि २०३५ पर्यंत दुसरा टप्पा पूर्ण होईल. वाढवण बंदर हे जगातील पहिल्या १० मोठ्या बंदरांपैकी एक असणार आहे. गेली ४० वर्ष भारताच्या ६० टक्के कंटेनरची वाहतूक जेएनपीटी बंदरातून होत आहे. मात्र वाढवण बंदर हे जेएनपीटीच्या ३ पटीने मोठे असणार आहे. जगातील सर्वात मोठी शिप त्याठिकाणी येऊ शकते. त्यामुळे भारताची 'मेरिटाईम पॉवर' वाढणार आहे.

गडचिरोलीला मिळणार नवी ओळख

गडचिरोलीतील चिमूर भागापासून काकीनाडा बंदरापर्यंत समुद्री मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास सुरू झाला आहे. नागपूर, गडचिरोलीपासून १०० किमी जलमार्ग तयार केला जाऊ शकतो. याचा फायदा विदर्भाला, तेलंगणाला आणि आंध्र प्रदेशालाही होईल. गडचिरोलीत सरकारने नक्षलवादाचं आव्हान मोडून अनेक मायनिंग प्रकल्प पुन्हा सुरू केलेत. त्यामुळे याठिकाणी एकूण स्टील उत्पादनांपैकी ३० टक्के उत्पादन गडचिरोलीत होईल. जर जलमार्ग तयार झाला आणि त्याचा उपयोग करून ही स्टीलची जी उत्पादन क्षमता आहे त्याला निर्यातही केले जाऊ शकते. यामुळे पुढची स्टील सिटी म्हणून गडचिरोलीला नवी ओळख मिळणार आहे. पोर्ट असेल, एअरपोर्ट असेल यामुळे २०३५ पर्यंत पूर्ण बदललेला महाराष्ट्र दिसेल असं चित्र निर्माण केले जात आहे.

मुंबईसह नवी मुंबईला चालना

११ वर्षात जुन्या सरकारने मुंबईत केवळ ११ किमी मेट्रो सुरू केली. परंतु फडणवीसांच्या काळात ५ वर्षात ३५० किमी मेट्रोचे काम सुरू झालेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे मात्र आज अटल सेतूमुळे नवी मुंबई आणि मुंबईतील अंतर खूपच कमी झाले. नवी मुंबई परिसराचा विचार केला तर देशाच्या एकूण डेटा सेंटर क्षमतेच्या ६५ टक्के क्षमता एकट्या नवी मुंबईत तयार झालीय. जगातील सर्वात मोठं डेटा सेंटर नवी मुंबईत विकसित होणार आहे. येत्या काही काळात जगातील आणि देशातील सर्वोत्तम विद्यापीठ नवी मुंबईत तयार होणार आहे. AI सेंटरमुळे नवी मुंबईला चालना मिळेल. AI आणि मशिन लर्निंग त्याचे सेंटरही महाराष्ट्र असेल. स्टील सिटी गडचिरोली, उत्पादन हब संभाजीनगर आणि जालना तसेच तंत्रज्ञान सिटी म्हणून नवी मुंबई अशाप्रकारे महाराष्ट्राला वेगवेगळी ओळख प्राप्त होण्याचा विश्वास फडणवीसांनी व्हिजनमधून मांडला आहे.