इलेक्ट्रिक वाहन घेणाऱ्यांना अर्थसंकल्पातून मिळणार गुड न्यूज? ईव्ही सेक्टरच्या ५ मोठ्या मागण्या

EV Sector : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ ईव्ही क्षेत्रासाठी मोठा बदल घडवून आणू शकतो. कर सवलत देऊन, चार्जिंगची पायाभूत सुविधा विकसित करून आणि बॅटरी उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून सरकार ईव्ही क्षेत्राला नवीन उंचीवर नेऊ शकते.

जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याचा विचार करत असाल तर २ फेब्रुवारीपर्यंत थांबा. कारण, केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्रासाठी मोठमोठ्या घोषणा होऊ शकतात. देशात ईव्ही सेक्टर झपाट्याने वाढत आहे. रस्त्यांवर आता इलेक्ट्रॉनिक वाहने धावताना पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत या क्षेत्राला आणखी चालना देण्यासाठी सरकार नवीन घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यासाठी ईव्ही कंपन्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. यामध्ये कंपन्यांनी ५ मुख्य मागण्या ठेवल्या आहेत.

अनेकजण अजूनही इलेक्ट्रिक वाहनाचा पर्याय वापरत नसल्याचे मुख्य कारण म्हणजे किंमत. पारंपारिक वाहनांच्या तुलनेत ईव्ही खूप महाग आहेत. ईव्ही कंपन्यांची मुख्य मागणी आहे की ईव्ही बॅटरीवरील जीएसटी दर सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात यावा. यामुळे ग्राहकांना अधिक परवडणाऱ्या किमतीत वाहन मिळेल. याशिवाय ईव्ही कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

ईव्हीचा वापर वाढण्यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे चार्जिंग स्टेशनचा अभाव. भारतात ईव्हीच्या व्यापक वापरासाठी मजबूत चार्जिंग पायाभूत सुविधा आवश्यक आहे. चार्जिंग स्टेशनचे बांधकाम आणि ऑपरेशनसाठी बजेटमध्ये विशेष निधीची घोषणा केली जाऊ शकते.

बॅटरी उत्पादन हा ईव्ही क्षेत्रातील महत्त्वाचा भाग आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पीएलआय योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे.

FAME-II योजनेंतर्गत ईव्हीच्या खरेदीवर सबसिडी उपलब्ध आहे. त्याचा विस्तार आणि नवीन उद्दिष्टे अर्थसंकल्पात निश्चित करणे अपेक्षित आहे. यामुळे खाजगी आणि व्यावसायिक ईव्हीच्या विक्रीला चालना मिळेल.

सरकार ईव्ही क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ग्रीन बाँड जारी करू शकते, असा विश्वास क्रेडिफिन लिमिटेडचे ​​सीईओ शाली गुप्ता यांना आहे.