Parbhani Election 2026: चार महापौर, पण प्रश्न तेच! परभणीच्या मूलभूत समस्या कायम; नव्या कारभाऱ्यांकडून बदलाच्या अपेक्षा

Parbhani Municipal Election 2026: महापालिका झाल्यानंतर शहराचा सर्वांगीण विकास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात आजही परभणीकरांना चार ते पाच दिवसांनी पाणी मिळते.

मारोती जुंबडे/ परभणी: परभणी नगरपालिकेचे २०१२ मध्ये महानगरपालिकेत रूपांतर झाले. त्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचे चार महापौर सत्तास्थानी विराजमान झाले. मात्र, तब्बल १३ वर्षाचा कालावधी उलटूनही पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, उद्याने, आरोग्य सुविधा आणि पार्किंग हे मूलभूत प्रश्नही 'जैसे थे'च आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सध्या हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

महापालिका झाल्यानंतर शहराचा सर्वांगीण विकास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात आजही परभणीकरांना चार ते पाच दिवसांनी पाणी मिळते. एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन प्रत्येक कार्यकाळात दिले गेले; परंतु ते कागदावरच राहिल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. वाढती लोकसंख्या आणि नवीन वसाहती लक्षात घेता पाणीपुरवठ्याचा दीर्घकालीन आराखडा आजवर प्रत्यक्षात उतरलेला नाही.

शहरातील रस्त्यांची अवस्था देखील गंभीर आहे. अर्धवट रस्ते, वारंवार खोदकाम आणि अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी ही परभणीकरांची रोजची डोकेदुखी बनली आहे. पार्किंग धोरणाचा अभाव असल्याने प्रमुख चौक आणि बाजारपेठांमध्ये वाहनांची गर्दी वाढत आहे. चार महापौर झाले, तरी शहराला सुसूत्र वाहतूक आणि पार्किंगचे धोरण मिळाले नाही, अशी टीका होत आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीतही महापालिकेची स्थिती समाधानकारक नाही. अनेक भागांत कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात.

रखडलेले प्रकल्प; आश्वासनांची यादी मोठी

महापालिका झाल्यानंतर शहरात सर्वसमावेशक पाणीपुरवठा योजना, भुयारी गटार योजना, प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण, अंतर्गत रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, आधुनिक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी पार्किंग झोन उभारण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र पाणीपुरवठा योजना अद्याप अपूर्ण, अनेक भागांत चार-पाच दिवसांनी पाणी मिळते. भुयारी गटार योजनेचे काम काही भागांत अर्धवट अवस्थेत असून, त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था अधिकच खराब झाली आहे.

प्रस्तावित योजनांचा पाऊस; अंमलबजावणीचा दुष्काळ

गत महापालिकेच्या सभांमध्ये स्मार्ट पायाभूत सुविधा, सुसज्ज उद्याने, आधुनिक आरोग्य केंद्रे, ई-गव्हर्नन्स, वाहतूक सुधारणा अशा अनेक योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. मात्र निधी मंजुरी, प्रशासकीय विलंब, राजकीय अस्थिरता आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे या योजना प्रत्यक्षात उतरू शकलेल्या नाहीत.
त्यामुळे निवडून येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

प्रकल्प रखडण्यामागची कारणे काय?

- मनपाची कमकुवत आर्थिक स्थिती
- कर संकलनातील अपयश
- शासनाकडील निधी वेळेवर न मिळणे
- प्रशासकीय राजवटीचा कालावधी वा सत्ताधारी नेतृत्वाकडून दूरदृष्टीपूर्ण छनियोजनाचा अभाव.
- अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत अडकले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.