जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय अर्थव्यवस्थेची ‘सुपर फास्ट’ घोडदौड कायम! आर्थिक सर्वेक्षणातील अंदाज, आगामी वित्त वर्षात वृद्धी दर ७.२ टक्क्यांपर्यंत

Budget 2026:

नवी दिल्ली - जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे ढग गडद होत असताना आणि अमेरिकेसोबत टॅरिफ युद्ध भडकले असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम राखणार असल्याचा अंदाज गुरुवारी संसदेत सादर झालेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

वित्त वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा वृद्धी दर ६.८ ते ७.२ टक्के यादरम्यान राहील, असे अहवालात म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अहवाल संसदेत सादर केला. 

भारताची आर्थिक पायाभूत ताकद मजबूत झाली आहे. जागतिक पातळीवरील अडचणी असूनही भारताने त्यावर यशस्वी मात केली आहे. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेतही भारत एक मजबूत आणि वेगाने पुढे जाणारा देश आहे. भारताचा संभाव्य जीडीपी वाढदर आता ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून देश उच्च विकासाच्या 
मार्गावर आहे.
- निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री

बजेटपूर्वी महत्त्वाचे संकेत
करांत सुधारणा : १ एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार असून, कररचनेत सुसूत्रता आणली जाईल. 
शेतीचा डंका : भारताची कृषी निर्यात पुढील चार वर्षांत १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
सोशल मीडियाला वेसण : लहान मुलांमधील ‘डिजिटल व्यसनाधीनता’ रोखण्यासाठी सोशल मीडिया ॲप्सवर वयोमर्यादा घालण्याची शिफारस करण्यात आली.
जाहिरातींवर बंदी : सकाळी ६ ते रात्री ११ या वेळेत ‘अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड’च्या (जंक फूड) जाहिरातींवर बंदीचे संकेत आहेत. 

४.४% वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर
सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या ४.४ टक्के वित्तीय तूट साध्य करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार योग्य मार्गावर असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि त्यांच्या टीमने तयार केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार, वित्तीय एकत्रीकरण (फिस्कल कन्सॉलिडेशन) आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीतील सातत्य यांचा समतोल साधण्यात केंद्र सरकारची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर चालू वर्षात भारताला तीन सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग उन्नती मिळाल्याचे सर्वेक्षण नमूद करते.

आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ (तात्पुरती प्रत्यक्ष आकडेवारी) या कालावधीत केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चात भांडवली खर्चाचा वाटा सुमारे १२.५ टक्क्यांवरून २२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. तसेच, जीडीपीच्या तुलनेत प्रभावी भांडवली खर्च सुमारे २.६ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे सर्वेक्षण सांगते.

रुपया दबावात, तरीही आर्थिक स्थिती भक्कम 
रुपयाचे मूल्य सध्या जागतिक दबावाखाली असले तरी, भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. "जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात संयम हवा, पण निराशा नको," असा विश्वास या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला.

अमेरिकी शुल्काला ‘स्वदेशी’ने प्रत्युत्तर
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के टॅरिफ लादल्याने व्यापार आघाडीवर काही आव्हाने आहेत. मात्र, मोदी सरकारने मे २०२५ पासून युरोपीय महासंघासोबत चार मोठे मुक्त व्यापार करार करून या संकटावर मात केली आहे. अहवालात जागतिक व्यापार युद्धाला तोंड देण्यासाठी ‘स्वदेशी’चा अवलंब करण्याचे सुचविले आहे.