ठाणे, पुण्याप्रमाणेच वाढीव 'एफएसआय' देणार! एकनाथ शिंदे यांचे नाशिकच्या सोसायट्यांसाठी जाहीर आश्वासन

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना लावला फोन

नाशिक : नाशिकमधील 'क्रेडाई'चे पदाधिकारी उदय घुगे यांनी पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेतील ४ हजार सोसायट्यांच्या एफएसआयचा मुद्दा उपस्थित करताच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी थेट उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोबाइलवर या मुद्द्याची माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ मोबाइलवरच सोसायट्यांनादेखील नाशिकमधील ठाणे, पुण्याप्रमाणेच वाढीव (ओव्हर अॅण्ड अबाऊव्ह) तत्त्वावर एफएसआय देणार असल्याचे आश्वासन देताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट करीत या घोषणेचे स्वागत केले.

नाशिकमधील विविध उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी संघटनांसमवेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शिंदे यांनी मोबाइलवर केलेल्या या घोषणेचे सर्वांनी स्वागत केले. त्याआधी घुगे यांनी 'क्रेडाई'च्या वतीने अपेक्षांसाठी बोलण्यास प्रारंभ केला. त्यात नाशिकमधील ३ ते ४ हजार सोसायट्या या रिडेव्हलपमेंटच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले. युनिफाइड डीसीआर करुनही ठाणे, पुण्यात एफएसआयला पार्किंगसाठी ओव्हर अॅण्ड अबाऊव्ह जागा मिळते, त्याप्रमाणे ती नाशिकला मिळावी, असे घुगे यांनी सांगितले. घुगे या मुद्द्यावर बोलत असतानाच सामंत यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना फोन लावत घुगे यांच्याकडे दिला. घुगे यांनी हा मुद्दा सविस्तरपणे उलगडून सांगितला. त्यावर एका क्षणाचाही विलंब न लावता शिंदे यांनी ठाणे, पुण्याप्रमाणे यूनिफाइड डीसीआर देण्याची घोषणा करीत हा निर्णय सर्वाना सांगण्याचे आवाहनदेखील केले.

उद्योगमंत्र्यांसमोर उद्योजक, व्यावसायिकांनी या मांडल्या समस्या

१. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे आडवणसारख्या नवीन औद्योगिक क्षेत्रात नवीन मोठे उद्योग आणण्याची मागणी करीत सर्व औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते हे एमआयडीसीच्या माध्यमातूनच व्हावे, असे सांगितले. लघु उद्योग भारतीचे सरचिटणीस योगेश जोशी यांनी एमआयडीसीत मुलभूत सुविधांची वानवा असल्याने त्यांची पूर्तता करण्याची मागणी केली. आयमाचे माजी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोपाळे यांनी रत्नागिरीला एमआयडीसीसाठी ५०० कोटींचे पॅकेज देऊन रस्त्यांची कामे केली आहे.

२. नाशिकला रस्त्यांसाठी किमान ३ २०० कोटींचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी केली. राजेंद्र कोठावदे यांनी एमआयडीसीत बंद कंपनीची जागा विकत घेतानादेखील १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागत असून तो गुजरातप्रमाणे पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी केली. निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार यांनी नाशिकच्या प्रस्तावित दावोसच्या बैठकीतून मोठे प्रकल्प नाशिकला देण्याची मागणी केली. क्रेडाइचे अध्यक्ष गौरव ठक्कर यांनी नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्रांनजीक कामगारांना निवास उपलब्ध व्हावेत, यासाठी इंडस्ट्रीयल क्षेत्रानजीक टाऊनशिप उभारण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

३. सर्वाधिक वेळेला आलेला उद्योगमंत्री म्हणून सामंत यांचा उल्लेख करीत त्यांच्यामुळे नाशिकमधील कामांना गती मिळाल्याचे सांगितले. माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी नाशिकला राजूर बहुला येथे १०० एकर जागेवर आयटी पार्क आरक्षित असल्याने तिकडे अधिकाधिक आयटी कंपन्या येतील, अशी व्यवस्था करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तर उपनेते अजय बोरस्ते यांनी नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्राला गती देण्यात सामंत यांचे योगदान लाभले असल्याचेही नमूद केले. यावेळी रमेश वैश्य, सागर वाकचौरे, यांच्यासह अन्य उद्योजक, व्यावसायिकांनी मनोगत व्यक्त केले.

तत्काळ घेतली दखल

सामंत यांनी थेट नगरविकास मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन लावून मागणीबाबत माहिती दिली. त्यानंतर सामंत यांनी या विषयावर शिंदे साहेबांशीच थेट बोला, असे सांगून त्यांचा फोन घुगे यांच्याकडे दिला. घुगे यांनी हा मुद्दा सविस्तरपणे उलगडून सांगितला. त्यावर एका क्षणाचाही विलंब न लावता शिंदे यांनी ठाणे, पुण्याप्रमाणे एफएसआय वाढवून देण्याची घोषणा केली.

असा होईल लाभ

- या घोषणेमुळे नाशिकला ठाणे, पुण्याप्रमाणेच 'इन्सेंटिव्ह एफएसआय' मिळणार आहे.
- त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना वाढीव एफएसआयचे पूर्ण युटिलायजेशन करता येणार आहे.
नाशिकला सध्या ९ मीटर रस्त्यांवरील सोसायट्यांसाठी ३ एफएसआय, तर ठाणे, पुण्याला ३.५ एफएसआय मिळतात.
- या निर्णयामुळे नाशिकच्या सोसायट्यांना वाढीव ०.५ टक्के एफएसआय मिळू शकणार आहे.
९ मीटर रोडच्या सोसायटीला २४ मीटरऐवजी दुमजली पार्किंगचे ६ मीटरचे बांधकाम धरून ३० मीटरपर्यंत बांधकाम करणे शक्य होईल.
-नाशिकलादेखील त्या वाढीव एफएसआयमुळे दोन अतिरिक्त मजले बांधता येणे शक्य होणार असल्याचे क्रेडाइचे उपाध्यक्ष घुगे यांनी सांगितले.