Provision for health up to five percent | आरोग्यावर पाच टक्क्यांपर्यंत हवी तरतूद
आरोग्यावर पाच टक्क्यांपर्यंत हवी तरतूद

नाशिक : अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा माणसाच्या मानला जातात. याचप्रमाणे आरोग्यालाही महत्त्व दिले गेले पाहिजे. विकसित देशांनी आरोग्याला तितकेच महत्त्व देत त्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आरोग्य खर्चासाठी केली आहे. त्या तुलनेत भारत कमालीचा पिछाडीवर आहे. देशाची आरोग्यसेवा अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी आरोग्यावरील खर्चाची तरतूद किमान पाच टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मागणी वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून करण्यात आली आहे.
शासकीय आरोग्यसेवा बळकट करावी
आरोग्यावरील खर्चाची तरतूद सर्वप्रथम ५ टक्के करावी. मूलभूत गरजांमध्ये आरोग्याचा समावेश मानला जावा. शासकीय आरोग्यव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रभावीपणे प्रयत्न केले जावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, तालुका व जिल्हा रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची रिक्त पदे तातडीने भरली जावी. यासाठी अर्थसंकल्पात योग्य त्या तरतुदी करून त्याची अंमलबजावणी केली जावी. जिल्हानिहाय शासकीय पदवी व पदव्युत्तर महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत विचार होणे काळाची गरज आहे.
- डॉ. प्रशांत देवरे, अध्यक्ष, आयएमए, नाशिक
आरोग्यावरील खर्चाची मर्यादा वाढवावी
आरोग्यावरील खर्चाची मर्यादा वाढविली पाहिजे. देशाच्या आरोग्यक्षेत्राच्या गरजा मोठ्या असून, त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतुदींची आवश्यकता आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविणेही तितकेच गरजेचे आहे. सरकारने शासकीय आरोग्यव्यवस्था अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात योग्य  त्या तरतुदी कराव्या.  खासगी वैद्यकीय क्षेत्रावरील वाढता भार लक्षात घेता,
लहान रुग्णालये, नर्सिंग  होम, प्रसूतीगृहांना अधिकाधिक पाठिंबा  देणे आवश्यक आहे.
- डॉ. हेमंत सोननीस, उपाध्यक्ष, आयएमए, नाशिक
आपत्कालीन उद्भवणाऱ्या आजारांचा विचार व्हावा
सरकारने आपत्कालीन वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेऊन अचानकपणे उद्भवणाºया साथीच्या आजारांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व औषधोपचाराबाबत अर्थसंकल्पात विचार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी औषधे, लसींवरील खर्चाच्या तरतुदी केल्या जाव्या. औषधांवरील खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाव्यात. तसेच जीवनशैली सुधार कार्यक्रम राष्टय पातळीवर अधिक वाढविण्यावर भर दिला जावा.
- डॉ. विकास गोगटे, फॅमिली फिजिशियन
वैद्यकीय साहित्य, औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण हवे
आरोग्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदींचा सरकारने विचार करायला हवा. वाढत्या औषधांच्या किमती नियंत्रणात कशा येतील, यासाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना कराव्या. जेणेकरून सर्वसामान्यांना रुग्णालयाचा खर्च झेपण्यास मदत होईल. वैद्यकीय साहित्यसामुग्रीवरील किमतींमध्ये घट झाल्यास रुग्णालयांचा खर्च कमी होईल. त्यामुळे रुग्णांना त्याचा फायदा होईल. शासकीय आरोग्ययंत्रणा बळकट करण्यासाठी सरकारने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. - डॉ. निवेदिता पवार, स्त्रीरोग तज्ज्ञ


Web Title:  Provision for health up to five percent
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.