'सत्ताधारी आणि विरोधकही आम्हीच' मनपा निवडणुकीतही महायुतीचा प्रयोग यशस्वी होणार का?

नांदेड महापालिका निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनीच व्यापली विरोधकांचीही स्पेस

- राजेश निस्ताने, वृत्तसंपादक, नांदेड

नांदेड : वाघाळा महानगरपालिकेतील नगरसेवकांच्या ८१ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होत आहे. निवडणुकीचा आखाडा तापला आहे. गल्लीबोळात प्रचार रॅली निघत आहेत. उमेदवार हात जोडून मते मागत आहेत. मात्र, एकूण गोंधळ पाहता नेमके सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण याबाबत मतदारांमध्येच संभ्रम पाहायला मिळतो. काँग्रेस, उद्धवसेना, राष्ट्रवादी (शरद पवार) या विरोधी पक्षांना संधी मिळू नये म्हणून भाजप, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (अजित पवार) हे सत्ताधारी घटक पक्षच एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत. सत्ताधाऱ्यांनीच विरोधकांचीही स्पेस व्यापली आहे. अलीकडेच झालेल्या नगर परिषद - नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत मतदारांना गृहीत धरून 'सत्ताधारी आम्ही आणि विरोधकही आम्हीच' हा भाजप महायुतीचा प्रयोग यशस्वी झाला. तोच प्रयोग आता महानगरपालिकांमध्ये केला जात आहे. परंतु, जागरूक मतदारांनी ही बाब ओळखल्याने हा प्रयोग पुन्हा यशस्वी होतो की फसतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

कोण स्वतंत्र, कोण युतीत, समजेचना?
नांदेडमध्ये भाजप स्वबळावर लढत आहे. ८१ पैकी ६७ जागांवर भाजपचे अधिकृत उमेदवार उभे आहेत. काही ठिकाणी सोयीच्या विकास आघाड्या, निकटवर्तीय सक्षम अपक्षांना मैदान मोकळे करून देण्यात आले आहे. शिंदेसेना नांदेड उत्तर मतदारसंघात स्वबळावर लढत आहे. तर दक्षिण मतदारसंघात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीशी युती करून निवडणूक लढविली जात आहे. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीची युती आहे. उद्धवसेनेचेही ३१ उमेदवार रिंगणात आहेत. तिकडे काँग्रेसला मायनस करण्यासाठी एमआयएम जोर लावून आहे. या सर्व गोंधळात सामान्य मतदारांना कोण स्वतंत्र लढतोय आणि कोण युतीत हे समजणे कठीण झाले आहे. 

शिंदेसेनेचे आमदार भाजपच्या मोहात
शिंदेसेनेने भाजपशी युती करण्याचे प्रयत्न चालविले. उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर तर अखेरपर्यंत भाजपच्या मोहात होते. त्यांना अलर्ट करूनही ते सावरले नाहीत. भाजपने त्यांना अक्षरश: झुलवत ठेवले. अखेर त्यांचा भ्रमनिरास झाल्यानंतर त्यांनी भाजपने धोका दिल्याचा टाहो फोडणे सुरू केले. विधान परिषद सदस्य हेमंत पाटील यांनी भाजपची खेळी आधीच ओळखली होती. त्यामुळे त्यांनी उत्तर मतदारसंघ कल्याणकरांच्या भरोशावर सोडून 'आपल्या' दक्षिणची सुत्रे स्वत:कडे घेतली आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार)शी युती केली. 

'खास'मुळे आमदारांत मिठाचा खडा
तरीही उत्तरमध्ये एकनाथ शिंदेंचे निकटवर्तीय ओएसडीच्या पत्नीचे तिकीट कापल्यावरून सेनेच्या दोन आमदारांमध्ये मिठाचा खडा पडला. आमदार कल्याणकरांचा खासगीत एकेरी उल्लेख करणे ओएसडींना चांगलेच भोवले. कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी आमदारांवर उलटली. हेमंत पाटील यांच्या '१६ तारखेनंतर सर्वांना पाहून घेतो', या इशाऱ्याने सेना नेत्याचा ताप वाढला अन् रुग्णालयात भरती होण्याची वेळ आली. एक आमदार त्या बंडखोर उमेदवाराला सपोर्ट करतोय, तर दुसरा विरोध. तेथे निकाल काय लागतो, यावर पुढची राजकीय समीकरणे आणि एकोपा अवलंबून आहे. हा वाद मिटविण्यासाठी व दोन आमदारांचे मनोमिलन घडवून आणण्यासाठी आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: नांदेडला येणार आहेत.

सूक्ष्म नियोजन, माहोल भाजपचाच
उमेदवारीवरून नाराजी जवळपास सर्वच पक्षात आहे. भाजपात नवे-जुने या वादामुळे ती अधिक जाणवते. मात्र, सूक्ष्म नियोजन व प्रचारात माहोल भाजपचाच आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांसह सर्व प्रमुख नेते प्रचाराला येऊन गेले. महापालिकेत बहुमत मिळविण्याचे किमान त्याच्या जवळपास यश मिळविण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत. त्याला लगाम लावण्याचा राष्ट्रवादी व शिंदेसेनेचा प्रयत्न आहे. मात्र, त्यांना कितपत यश येते, हे वेळच सांगेल. राष्ट्रवादी आणि शिंदेसेनेच्या स्टार प्रचारकांची अद्याप प्रतीक्षा आहे. नगरपालिका निवडणुकीत पाठ फिरविलेले उद्धवसेनेचे नेते किमान महापालिका निवडणुकीत तरी येणार का, हा प्रश्न आहे. काँग्रेसमध्ये बरीच सामसूम दिसते. स्थानिक नेतृत्त्वावरच सर्वकाही अवलंबून आहे. काँग्रेसचा भर परंपरागत मतदार मानल्या जाणाऱ्या दलित, मुस्लिम क्षेत्रात अधिक आहे. परंतु, तेथे एमआयएमने काँग्रेसची डोकेदुखी वाढविली आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांना खासदार असदोद्दीन ओवेसी खुले आव्हान देऊन गेले. शहरात वास्तव्यास असलेल्या खासदार, आमदारांच्या प्रभागात त्यांच्या पक्षाचे पूर्ण पॅनल निवडून येते का, यावर त्या नेत्यांची आपल्या रहिवासी भागातील लोकप्रियता स्पष्ट होणार आहे.

'त्या' अपहृताला पाठबळ कोणाचे?
या निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीसांचे अपहरण व मारहाणीचा मुद्दा गाजतो आहे. त्यात राष्ट्रवादीच्या आजी - माजी आमदारांची नावे घेतली गेली आहेत. अपहृताने नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन एसआयटी चौकशीची मागणी केली. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा वर आले. या निमित्ताने या अपहृताला पाठबळ कुणाचे, यावर राजकीय गोटात चर्चा होऊ लागली आहे. 

परभणीत मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला
लगतच्या परभणी येथेही महानगरपालिकेच्या ६५ जागांसाठी निवडणूक होऊ लागली आहे. तेथे परभणीकडे राज्यमंत्री व पालकमंत्रिपद असूनही भाजप माघारलेला दिसतो आहे. स्थानिक पालकमंत्र्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे. तेथे उद्धवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा अधिक जोर दिसतो आहे. 

मतदान कसे करावे हे कोण सांगणार?
सुमारे आठ वर्षांनंतर महानगरपालिकेची निवडणूक होत आहे. पहिल्यांदाच चार मते द्यावीच लागणार आहेत. घरोघरी फिरणारे उमेदवार मते मागत आहेत. मात्र, मतदान कसे करावे, याबाबत त्यांच्याकडून जनजागृती होताना दिसत नाही. प्रशासनाचे प्रयत्नही अपुरे पडताना दिसताहेत. त्यामुळे मतदानाच्या वेळी गोंधळ उडण्याचा, खूप वेळ लागण्याचा आणि सायंकाळनंतर सर्वच मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.