Nagpur : अखेर मान्यता ! नागपूर - गोंदिया महामार्गाने ३ तासाचा प्रवास होईल फक्त सव्वा तासात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 27, 2025 12:47 IST2025-08-27T12:46:55+5:302025-08-27T12:47:32+5:30
Nagpur : नागपूर ते गोंदिया अंतर १५ कि.मी.ने कमी होऊन सव्वातासात पोहोचता येणार २६ उड्डाणपूल, प्राण्यांसाठी ८ अंडरपास, १५ मोठे व ६३ लहान पूल, ७१ कालवा क्रॉसिंग

Finally approved! 3-hour journey on Nagpur-Gondia highway will be in just 1.5 hours
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गास आणि त्यासाठीच्या भूसंपादनाकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. नागपूर ते गोंदिया सध्याच्या महामार्गाने पोहोचण्यासाठी साधारणपणे ३ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. या द्रुतगती महामार्गामुळे हे अंतर १५ कि.मी.ने कमी होऊन प्रवासाचा कालावधी सव्वातासावर येणार आहे.
हा महामार्ग नागपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांतील १० तालुके, ११५ गावांतून जात आहे. यात २६ उड्डाणपूल, प्राण्यांसाठी ८ अंडरपास, १५ मोठे व ६३ लहान पूल, ७१ कालवा क्रॉसिंग आदींचा समावेश आहे. तसेच गवसी, पाचगाव, ठाना, रोटरी, पांजरा, पालडोंगरी, लोहरी व सावरी अशा आठ ठिकाणी इंटरचेंज असणार आहे.
हा महामार्ग हे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या विस्ताराचा एक भाग असून, नागपूर ते गोंदिया दरम्यान ४ ते ६ लेनचा ग्रीनफील्ड एक्सेस-नियंत्रित मार्ग असेल. मुख्य मार्गाची लांबी साधारण १४५ कि.मी., त्याव्यतिरिक्त १४ कि.मी. कनेक्टर (तिरोडाला जोडणारा) आणि ४ कि.मी. बायपास (गोंदिया जवळ) या दोन्हींचा समावेश केल्यास एकूण प्रकल्प लांबी १६३ कि.मी. होतो.
१,६०० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण
या मार्गासाठी सुमारे १,६०० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करावी लागणार आहे, ज्यातील जास्त भाग गोंदिया जिल्ह्यात, नंतर नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांत होणार आहे. सध्या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये जमिनीचे मापन आणि सर्वेक्षण सुरू आहे. आता प्रशासकीय मान्यतेनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
नागपूर, अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या अभय योजनेला मुदतवाढ
नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी दिलेल्या नझुल जमिनींसाठीच्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. नागपूर व अमरावती विभागातील भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझुल जमिनीसंदर्भातील मुद्यांबाबत सर्वकष अभ्यास करून विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने शासनास अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार विशेष अभय योजना राबविण्यात येत आहे.