बापूंच्या ‘सेवाग्राम’ला दोन वर्षांपासून संवर्धन निधी मिळेना

दरवर्षी १० कोटी रुपये देण्याच्या शासकीय आदेशाला केराची टोपली

नागपूर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या विचारांचे अनुकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘स्वच्छतेचा एक तास’ हे अभियान राबविले. पण दुसरीकडे बापूंच्या ‘सेवाग्राम’ला दोन वर्षांपासून ‘संवर्धन निधी’ देण्यास राज्य सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेेंतर्गत दरवर्षी १० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याच्या शासकीय आदेशालाच सरकारने केराची टोपली दाखविल्याचे चित्र आहे. परिणामी बापूंचा वारसा असलेल्या या स्थळाच्या परिसरातील ऐतिहासिक वस्तू व वास्तूंच्या देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.

राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने २९ जून २०२२ रोजी सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा, विकास आराखडा अंतर्गत ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक अनुभूती’ या विशेष कार्यक्रमाला मंजुरी दिली. तसा शासकीय आदेश जारी केला. या कार्यक्रमांतर्गत सेवाग्राम येथे इटर ॲक्टिव्ह प्रदर्शन थ्री-डी, मल्टिमीडिया, चरखा भवन, महात्मा गांधी यांचे शिल्प, आचार्य विनोबा भावे यांचे शिल्प, आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालय, प्रदर्शनी भवन, चौकांचे सौंदर्यीकरण, यात्री निवास, धाम नदीवरील सौंदर्यीकरण आदी सुविधांचे निर्माण करण्यात आले. या सर्व सुविधांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त दरवर्षी १० कोटी रुपये ‘संवर्धन निधी’ म्हणून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्धा यांना संनियंत्रण अधिकारी नेमण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात दोन वर्षांपासून संबंधित निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ‘संवर्धन निधी’ उपलब्धच करून देण्यात आलेला नाही. यामुळे या वास्तूंची नीट देखभाल दुरुस्ती होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सुनील केदार यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दोनदा पत्र

- वर्धा जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री सुनील केदार यांनी जिल्हाधिकारी वर्धा यांना दोन वेळा पत्र लिहून याकडे लक्ष वेधले. ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी २९ जून २०२२ च्या शासकीय आदेशाचे स्मरण करून देत १० कोटी रुपयांचा संवर्धन निधी मिळाला नसल्याकडे लक्ष वेधले. यानंतर २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी पुन्हा दुसरे पत्र लिहीत जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरण करून दिले. बापूंच्या वारसास्थळाची, तेथील सुविधांची देखभाल करण्यासाठी सरकार निधी उपलब्ध करून देत नसेल तर हे संतापजनक व दुर्दैवी आहे, अशी खंतही केदार यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे.