सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर बंदी

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीतील रामटेक व नागपूर लोकसभा मतदार संघात समाजमाध्यमा (सोशल मीडिया)वरील उमेदवारांच्या प्रचार व प्रसारावर बंदी घालण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाचे निर्देशलोकप्रतिनिधी कायदा कलम १२६ (१) (बी)नुसार कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीतील रामटेक व नागपूर लोकसभा मतदार संघात समाजमाध्यमा (सोशल मीडिया)वरील उमेदवारांच्या प्रचार व प्रसारावर बंदी घालण्यात आली आहे.
गुरुवारी ११ एप्रिल २०१९ रोजी नागपूर व रामटेक लोकसभा मतदार संघात मतदान होणार आहे. मतदान दिवसाच्या ४८ तासापूर्वीच उमेदवारांच्या सर्वप्रकारच्या प्रचार व प्रसारावर निवडणूक आयोगाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. समाजमाध्यमा(सोशल मीडिया)वर उमेदवार किंवा पक्षाचा प्रचार-प्रसार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशाप्रकारचा प्रचार व प्रसार आढळून आल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा कलम १२६ (१) (बी)नुसार संबंधित राजकीय पक्ष, त्यांचे समर्थक व अशा व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे, असे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांनी कळविले आहे.
‘सोशल मीडिया’वर प्रचार सुरूच : प्रशासनाचे नियंत्रण नाहीच
निवडणुकांचा प्रचार मंगळवारीच बंद झाल्याने मतदानाच्या पूर्वसंध्येला उमेदवारांच्या कार्यालयातदेखील प्रचाराच्या दृष्टीने शांतता दिसून येत होती. मात्र ‘सोशल मीडिया’वर मात्र प्रचार सुरूच असल्याचे चित्र होते. उमेदवारांना मत देण्याचे आवाहन समर्थकांकडून करण्यात येत असून ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’सारख्या ‘अ‍ॅप’ची तपासणी शक्य नसल्याने प्रशासनाचा इशारा बिनकामाचा ठरला.
प्रत्यक्ष प्रचार बंद झाला असला तरी ‘सोशल मीडिया’वरील विविध ‘प्लॅटफॉर्म्स’वर ‘पोस्ट’ फिरविण्यात येत आहेत. ‘फेसबुक’, ‘टिष्ट्वटर’वर हे प्रमाण कमी असले तरी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर अनेकांकडून प्रचाराशी संबंधित ‘कन्टेंट’ टाकण्यात येत आहे. उमेदवारांच्या क्रमांक किंवा अकाऊंटवरुन हे प्रकार सुरू नसले तरी त्यांच्या समर्थकांकडून ‘ई प्रचार’ जोरदार सुरू आहे. यात संबंधित पक्ष, उमेदवाराच मत द्या असे आवाहन करण्यात येत आहे.
निवडणूक आयोगाने ‘सोशल मीडिया’वरील प्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. मात्र ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरील संदेशांची चाचपणी करणे ही कठीण बाब आहे. शिवाय उमेदवारांचे कार्यकर्ते, प्रचार यंत्रणा लक्षात घेता प्रत्येकाच्या फोनमधील ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ची तपासणी करणे शक्यच नाही. ‘व्हॉटस्अ‍ॅप’वर नेमक्या कुठल्या संदेशांची देवाणघेवाण होत आहे, यावर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा आयोगाकडे नाही. त्याचाच फायदा उचलून प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरदेखील ‘ऑनलाईन’ प्रचार सुरूच आहे.