अग्निवीर आणि अन्य जवान यांच्यामध्ये भेदभाव का होतो?; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका; केंद्र सरकारला हायकोर्टाची नोटीस

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. आश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर संरक्षण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.

मुंबई : ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान शहीद झालेल्या अग्निवीराच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारकडून उत्तर मागवले. नियमित जवानांच्या कुटुंबीयांना मिळणारे लाभअग्निवीरांना नाकारण्याच्या सरकारी निर्णयाला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. नियमित जवान-अग्निवीर यांच्यात भेदभाव करण्यात येत असल्याचा दावा याचिकेत आहे.

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. आश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर संरक्षण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आई ज्योतीबाई नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

प्रकरण नेमके काय?

अग्निवीर मुरली नाईक ९ मे रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पूँछ येथे शहीद झाले. पहलगामला एप्रिलमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवून सीमेपलीकडील दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला केला. पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यात मुरली नाईक शहीद झाले.

याचिकेतील मागण्या

अग्निवीर नियमित जवानांप्रमाणेच कर्तव्ये बजावतात आणि तितक्याच जोखमींना सामोरे जातात. तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि इतर कल्याणकारी लाभ नाकारले जात आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. शहीद अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता आणि कल्याणकारी निधीसह नियमित जवानांच्या कुटुंबीयांप्रमाणे समान लाभद्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.