फडणवीस सरकारच्या काळात मेट्रो भवन कामात टेंडर घोटाळा; काँग्रेसचा आरोप

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळात पंतप्रधान आवास योजना आणि मेट्रो भवनच्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाला असून विशिष्ट कंपनीला कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे देण्यासाठी अटी व नियमांत बदल केला गेला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. या घोटाळ्यावर कॅगने शिक्कामोर्तब केल्याचा दावाही सावंत यांनी केला.

काँग्रेस पक्षाने २६ आॅगस्ट २०१९ व २९ आॅगस्ट २०१९ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये फडणवीस सरकारच्या काळातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सिडकोच्या १४ हजार कोटी रुपये टेंडरचा आणि आरे कॉलनी येथील मेट्रो भवनच्या टेंडरचा घोटाळा उघडकीस आणला होता. यासंदर्भात काँग्रेसने केलेली तक्रार कॅगने योग्य ठरवली आहे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबई परिसरात ८९ हजार ७७१ घरे बांधण्याचे प्रस्तावित होते. प्रकल्पात त्या चार लोकांना ही कंत्राटे मिळावीत म्हणून निविदेच्या अटी व शर्ती तयार केल्या गेल्या. काँग्रेसतर्फे याबाबत माहिती घ्यायला सुरुवात झाल्यावर निकोप स्पर्धा दाखवण्यासाठी नागार्जून कन्स्ट्रक्शन कंपनी या पाचव्या कंत्राटदाराला निविदा भरण्यास सांगितले गेले. परंतु त्यांची निविदा बाद करून त्याने केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून मेट्रो भवनचे कंत्राट त्यांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे व त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही मॅनेज असून त्याच कंपनीला मेट्रो भवनचे कंत्राट मिळाले आहे, असा आरोप काँग्रेस पक्षाने २६ आॅगस्ट रोजी केला.

कॅगने ओढले आहेत ताशेरे
या कामासंदर्भात कॅगने देखील ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही कामांना तात्काळ स्थगिती देऊन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाने सरकारकडे केली आहे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.