Proposal for privatization of agricultural water sharing! | शेतीच्या पाणीवाटपाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव! विहिरींवर लागणार पाणीपट्टी?

शेतीच्या पाणीवाटपाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव! विहिरींवर लागणार पाणीपट्टी?

यदु जोशी

मुंबई : शेतीसाठी पाणीपुरवठ्यापासून तर पाणीपट्टी आकारणीपर्यंतच्या कामांचे खासगीकरण (आऊटसोर्सिंग) करण्याचा जलसंपदा विभागाचा प्रस्ताव आहे. धरणांच्या लाभक्षेत्रातील खासगी विहिरींमधून जे पाणी वापरले जाते, त्यावरही पाणीपट्टी लावण्याचा विभाग विचार करीत आहे.
राज्य सरकारने २००५ मध्ये कायदा करून प्रत्येक सिंचन प्रकल्प क्षेत्रात पाणीवाटप संस्था स्थापन करण्याचे व या संस्थांमार्फत पाण्याच्या वाटपाचे नियोजन करण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार साडेतीन हजार संस्था स्थापनदेखील झाल्या. पाणीवाटप ते पाणीपट्टी आकारणी याबाबत या संस्थांना असलेल्या मर्यादांचा विचार करून ‘आऊटसोर्सिंग’ची संकल्पना समोर आली आहे. ‘सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर आऊटसोर्सिंग करू. त्याचा अनुभव लक्षात घेऊन निर्णय होईल. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे मतही महत्त्वाचे असेल’ असे विभागाचे सचिव राजेंद्र पवार म्हणाले. धरणांच्या लाभक्षेत्रातील आणि प्रभावित क्षेत्रातील शेतांमध्ये असलेल्या खासगी विहिरींमधून वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावरही पाणीपट्टी आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. कारण, या विहिरींना असलेले पाणी लगतच्या धरणांतूनच आलेले असते. १९७६ च्या कायद्यानुसार अशी पाणीपट्टी आकारली जात होती. २००९ मध्ये तत्कालिन आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळासमोर या पाणीपट्टीचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव आला होता पण, निवडणूक समोर ठेवून ती पाणीपट्टीच रद्द करण्यात आली.
तत्कालिन आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ.माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेदेखील लाभेक्षत्रातील वैयक्तिक (पाणीवाटप संस्थांशी न जोडलेल्या) विहिरींवर पाणीपट्टी आकारावी अशी शिफारस केलेली होती. या अहवालावर शासनाने दिलेल्या कृती अहवालात (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) ही बाब मान्य करण्यात आली होती.
...तर पाणीपट्टी वसुली वाढेल
उद्योग आणि घरगुतीसह बिगर सिंचन कारणांसाठी २० टक्केच पाणी धरणांमधून दिले जाते आणि त्या पाण्यापोटी राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. ८० टक्के पाणी हे शेतीसाठी दिले जाते आणि त्यापासून पाणीपट्टी ही फक्त १०० ते १५० कोटी रुपयेच मिळते.
शेतीसाठीच्या पाण्याचे दर इतरांपेक्षा कमी असले तरी एवढी कमी पाणीपट्टी मिळणे अपेक्षित नाही. पाणीचोरीपासून विविध कारणे त्यामागे आहेत. ‘आऊटसोर्सिंग’नंतर त्यास आळा बसून पाणीपट्टी वाढेल, असा अंदाज आहे.


खासगीकरणामागची कारणे
नव्या प्रस्तावानुसार पाणीवाटप ते पाणीपट्टी आकारणीचे काम खासगी कंत्राटदार कंपनीमार्फत केली जाईल.
त्यामुळे पाणीवाटपातील चोऱ्यांना आळा बसेल, उपलब्ध पाणी आणि वाटप करण्यात आलेले पाणी यांचा ताळमेळ राहील आणि पाण्याच्या नियोजनासंदर्भात उत्तरदायी असलेली यंत्रणा उभी राहू शकेल, असा विश्वास जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केला.
ही सर्व यंत्रणा सांभाळू शकणारा कर्मचारी वर्ग जलसंपदा विभागाकडे आज नाही. ५०%हून अधिक पदे रिक्त आहेत. ‘आऊटसोर्सिंग’ करण्यामागचे तेही एक प्रमुख कारण आहे.

Web Title: Proposal for privatization of agricultural water sharing!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.