स्वतंत्र न्यायालय सुरु होण्यास लागणार दीड वर्षे

पालिकेने २०११ मध्ये हस्तांतर झालेल्या जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्यासह या न्यायालयाचा विरोध व शासकीय प्रक्रीयेतील दिरंगाईमुळे हे न्यायालय अद्याप सुरु झालेले नाही.

राजू काळे ल्ल भार्इंदर
मीरा-भार्इंदर शहरात स्वतंत्र न्यायालय सुरु करण्यावर १९८८ साली मोहोर उटल्यानंतर पालिकेने २०११ मध्ये हस्तांतर झालेल्या जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्यासह या न्यायालयाचा विरोध व शासकीय प्रक्रीयेतील दिरंगाईमुळे हे न्यायालय अद्याप सुरु झालेले नाही. परंतु, त्याचे बांधकाम २०१६ च्या अखेरीस सुरु होण्याचे संकेत राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक अभियंता एस. एस. भालेराव यांनी दिले आहेत.
२७ वर्षांपूर्वी स्वतंत्र न्यायालयाच्या मान्यतेनंतर शहराचा पसारा कित्येक पटीने वाढला असला तरी येथील प्रस्तावित न्यायालय मात्र अद्यापही सुरु झालेले नाही. शहरांतर्गत भार्इंदर, उत्तन-सागरी, नवघर, मीरारोड व काशिमिरा ही पाच पोलिस ठाणी कार्यरत असून पाचवे नयानगर पोलीस ठाणे जागेअभावी सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. शिवाय ठाणे ग्रामीण पोलीस विभागांतर्गत अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षासह आर्थिक गुन्हे शाखेचे कार्यालय देखील भार्इंदर येथे सुरु केल्याने या सर्व विभागासंबधीत तसेच पालिका, महसूल आदी शासकीय अथवा खाजगी दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे खटले आजही ठाणे न्यायालयात चालविले जात आहेत.
त्यामुळे येथील संबंधित शासकीय कर्मचारी व नागरीकांना सुमारे ३५ किमी अंतर जाऊन आपल्या न्यायनिवड्याची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. त्यात वेळ, पैसा व इंधनाचा मोठा अपव्यय होत असून त्यात आणखी तारीख पे तारीखची डोकेदुखी सतत डोक्यावर टांगलेली असते. त्यामुळे ठाणे न्यायालयात निम्याहून अधिक खटले शहरातील असून त्यावरील सुनावणीसाठी आजमितीस कोट्यावधींचा चुराडा संबधितांना सहन करावा लागला आहे.
शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढण्याचे गृहित धरुन राज्य शासनाने १९८८ मध्ये मंजूर केलेले कनिष्ट स्तरावरील स्वतंत्र दिवाणी व फौजदारी न्यायालय २३ वर्षांपर्यंत कागदावरच प्रलंबित होते. त्यानंतर पालिकेने १४ मे २०११ रोजी बेव्हर्ली पार्क परिसरातील मौजे घोडबंदर येथील सर्व्हे क्र. २३३ पै या जागेवरील ४,३५३.३७ चौमी जागा त्याकरीता राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे हस्तांतरीत केली. या विभागाने २०१२ मध्ये न्यायालय व न्यायाधीशांच्या निवास्थानाच्या बांधकामास मंजुरी दिली.

होणार नवी इमारत
४न्यायालयाच्या इमारतीसाठी सुरुवातीला ३ मजले प्रस्तावित केले असून त्यात ६ न्यायदालने आहेत. न्यायाधीशांच्या निवासाकरीता आणखी ३ मजली इमारत बांधण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे साडे सात कोटींची तरतूद आहे.