अनिल देशमुख प्रकरणी लेखापालांना दिलासा नाही; खटल्यातून मुक्त करण्याचा अर्ज फेटाळला

खटवानी याने केवळ ऑडिट आणि कायदेशीर अनुपालनासारखी व्यावसायिक कामे केली असल्याचा दावा केला होता.

मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात विशेष न्यायालयाने दोन सनदी लेखापाल (सीए) व एका कंपनीचा खटल्यातून मुक्त करण्याचा अर्ज फेटाळला. गेल्या आठवड्यात विशेष न्यायालयाने सचिन वाझेवरील खटला रद्द करण्यास नकार दिला होता. 

विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्या. महेश जाधव यांनी सीए विशाल खटवानी, विनोद हसानी आणि  प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रा. लि. (अनिल देशमुख कुटुंबीयांच्या नियंत्रणाखाली असल्याचा आरोप) यांना आरोपमुक्त करण्यास नकार दिला. ईडीने खटला चालविण्यास पुरेसे प्राथमिक पुरावे सादर केले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.

खटवानी याने केवळ ऑडिट आणि कायदेशीर अनुपालनासारखी व्यावसायिक कामे केली असल्याचा दावा केला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत, उपलब्ध पुराव्यांवरून तो व्यावसायिक कर्तव्य बजावत नव्हता, तर व्यावसायिक कौशल्याचा गैरवापर करून मनी लाँड्रिंगसाठी मदत करत होता, असे निरीक्षण नोंदवले. हसानीच्या बाबतीतही न्यायालयाने तसाच निष्कर्ष काढला. २०१७ मध्ये फर्ममधून राजीनामा दिल्याने नंतरच्या व्यवहारांशी संबंध नाही, असा त्याचा दावा होता. मात्र सरकारी वकिलांनी केलेल्या आरोपांनुसार, हसानी याने  देशमुख कुटुंबाला मनी लाँड्रिंगमध्ये मदत केली असून, साक्षीदारांची साक्ष  व त्याची स्वत:ची कबुली त्याला व्यवहारांची माहिती असल्याचे दर्शवतात, असे न्यायालयाने नमूद करत त्यालाही आरोपातून मुक्त करण्यास नकार दिला.

‘फ्लरिश’ला २.२ कोटींचे इंटर-कॉर्पोरेट कर्ज
न्यायालयाने प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रा. लि.चा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला. तक्रारीनुसार ही कंपनी लपवालपवी, ताबा, संपादन व वापरात थेट सहभागी असल्याचे आरोप आहेत. ईडीने आरोप केला आहे की फ्लरिश प्रॉपर्टीज प्रा. लि.कडून २.२ कोटी रुपयांचे इंटर-कॉर्पोरेट कर्ज कंपनीला दिले, जे बनावट शेअर कॅपिटलद्वारे उभारले गेले असून देशमुख कुटुंबाशी संबंधित संस्थांशी संबंधित आहे.