एमपीएससी भरती प्रक्रियेत सुधारणा, १८ सेवा, ९३ संवर्गांचा नव्याने समावेश, मंत्रिमंडळाची मान्यता

Cabinet News: शासनाची भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, यासाठी पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेमुळे एमपीएससीच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे.

मुंबई -  शासनाची भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, यासाठी पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेमुळे एमपीएससीच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गांचा समावेश होणार. बैठकीत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

शासनाच्या ३३ विभागांमध्ये सुमारे ११० आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार असून, त्यामुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. 

बदलापूर वीज उपकेंद्रासाठी जमीन
कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित जमिनीपैकी चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

अनुभव, मुलाखती धोरणांमध्ये बदल 
विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर करणार
समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामाईक, सुसंगत करण्यात येणार, यापुढे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही
प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट करून त्यासाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवणार
नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार
कालबाह्य पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण होणार
अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे (नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी) धोरण लागू करण्यात येणार
अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार, त्यासाठी ‘निपुण सेतू’ हा उपक्रम सुरू करणार

मच्छीमारांच्या  सुविधांसाठी ६१ कोटी 
नाबार्डच्या निधीतून मच्छीमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या मूलभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी 
६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली.
ही निधी ठाणे जिल्ह्यातील दिवाळे गाव, रायगड जिल्ह्यातील बोर्ली मांडला, दिघी, राजपुरी, नांदगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, पालघर जिल्ह्यातील धाकटी डहाणू, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदूर यांसह पाचू बंदर, बोऱ्या आणि चिंबई यासाठी वापरला जाईल. 

मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार
इंडियन एज्युकेशन सोसायटीस मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ वांद्रे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होईल.
आकांक्षित जिल्हा, तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार
आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. 
वैद्यकीय परिषदेवर नियुक्ती नामनिर्देशन पद्धतीने 
राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पद्धतीने करता येणार आहे.