९० वर्षीय वृद्धेच्या मानहानी दाव्यावर थेट २० वर्षांनी २०४६ मध्ये सुनावणी; हायकोर्टात काय घडलं?

२०४६ पूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले

मुंबई - एका ९० वर्षाच्या लेखिकेने सोसायटीतील समवयस्क सदस्यांविरोधात दाखल केलेला मानहानीचा दावा मागे घेण्यास नकार दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने हा ‘अहंकाराचा’चा प्रश्न असल्याचे म्हणत दाव्यावरील सुनावणी तब्बल २० वर्षांनंतर म्हणजेच २०४६ मध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यावर तत्काळ सुनावणी घेऊ नये, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली आहे. अशा प्रकारची घटना दुर्मीळ असल्याची वकील वर्तुळात चर्चा आहे.

सामान्यत: उच्च न्यायालय ज्येष्ठ नागरिकांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास प्राधान्य देते. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणात दावा दाखल करणाऱ्या गुजराती लेखिका व साहित्यात राष्ट्रीय पुरस्कार मिळविणाऱ्या तारिणीबेन देसाई आणि त्यांची मुलगी दावा मागे घेण्यास तयार नसल्याने त्यांच्या दाव्यावरील सुनावणी थेट २०४६ मध्ये ठेवली.

नेमके काय आहे प्रकरण? 
मलबार हिल येथील नानिक निवासमध्ये राहणाऱ्या तारिणीबेन व त्यांच्या मुलीच्या म्हणण्यानुसार, सोसायटी इमारतीची दुरुस्ती, सुशोभीकरण करण्याचे कंत्राट सोसायटी कमिटी सदस्य त्यांच्या ओळखीच्या किंवा नात्यातील लोकांना देते. त्याची किंमत अधिक लावण्यात येते.  त्यामुळे त्यांनी इमारत दुरुस्तीची रक्कम सोसायटीकडे जमा केली नाही. त्यांनी रक्कम जमा न केल्याने सोसायटीने नोटीस बोर्डवर त्यांची थकीत रक्कम आणि बदनामीकारक मजकूर असलेली नोटीस लावली. अखेरीस माय-लेकीने सहकार उपनिबंधकांकडे धाव घेतली. निबंधकांनी देसाई यांच्याकडून काहीही रक्कम थकीत नसल्याचे स्पष्ट केले, तर सोसायटीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपिलावरील सुनावणी प्रलंबित आहे.

देसाई यांनी ॲड. स्वराज जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांविरोधात मानहानीचा दावा केला. आपल्याविरोधात नोटीस बोर्डावर बदनामीकारक मजकूर असलेली नोटीस लावण्यात आल्याने २० कोटी रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी माय-लेकीने केली.

‘सोसायटीने त्रास दिल्याने दावा मागे घेण्यास नकार’
२०१७ मध्ये हा दावा दाखल करण्यात आल्याने न्या. जितेंद्र जैन यांनी याचिकाकर्त्यांना दावा मागे घेण्याची सूचना केली.  ९०च्या आसपास असलेल्या प्रतिवादींना माफी मागण्यास सांगतो, दावा मागे घ्या, अशी सूचना न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने केली. सोसायटीने मानसिक त्रास दिल्याने दावा मागे घेणार नाही, अशी भूमिका माय-लेकीनी घेतल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या दाव्याचे मुद्दे ठरविण्यात आल्याने दाव्यावर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती जाधव यांनी न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायालय काय म्हणाले?
‘हे त्या प्रकरणांपैकी एक आहे, ज्यात आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर पक्षकारांमधील अहंकाराच्या संघर्षामुळे न्यायालयीन यंत्रणेवर ताण येतो आणि त्यामुळे खरोखर प्राधान्याने हाताळण्याची गरज असलेल्या प्रकरणांकडे न्यायालयाला लक्ष देता येत नाही. या आधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले होते की, बिनशर्त माफी मागून हा दावा निकाली काढता येऊ शकतो, परंतु सुमारे ९० वर्षीय फिर्यादी तारिणीबेन देसाई अजूनही बदनामीच्या दाव्याचा पाठपुरावा करण्याचा आग्रह धरत आहेत. यापुढे काहीही नमूद करण्याची माझी इच्छा नाही. मात्र, हा विषय पुढील २० वर्षे न्यायालयासमोर येऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले.

हे प्रकरण २०४६ नंतरच सूचिबद्ध करावे. कोणत्याही परिस्थितीत, याचिकाकर्ते ज्येष्ठ नागरिक किंवा अतिज्येष्ठ नागरिक आहेत या कारणावरून या प्रकरणाला प्राधान्य देऊ नये, असे नमूद करण्यात येते की, २०४६ पूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.