शाळांच्या स्वच्छतेसाठी 4 कोटींचे सादील अनुदान, शाळांना आवश्यक निधी वाटपाच्या शिक्षण विभागाच्या सूचना

राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांपैकी पश्चिम महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांना २ कोटी १९ हजार ९२५ इतके अनुदान, मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांना ९८ हजार ७७४ रुपये, तर विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना १ कोटी २१ हजार ८४४ कोटींचे सादील अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

मुंबई : राज्यातील पाचवी ते आठवीच्या शाळा २७ जानेवारीपासून सुरू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर घेतला आहे. राज्यात पाचवी ते आठवीच्या एकूण १ लाख ६ हजार ४९१ शाळा असून, विद्यार्थिसंख्या ७८ लाख ४७ हजार इतकी आहे. 

या सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक त्या शाळांतील स्वच्छतेच्या सुविधा, शाळांचे निर्जंतुकीकरण शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळांना ४ कोटींचे विशेष सादील अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याचे वाटप सर्व ३४ जिल्ह्यांना झाले असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी दिली. आता जिल्हास्तरावरून प्रशासनामार्फत जिल्ह्यातील शाळांना या अनुदानाचे वाटप करणे अपेक्षित असून, शाळांनी स्वच्छतेच्या, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तयारी सुरू करणे अपेक्षित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांपैकी पश्चिम महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांना २ कोटी १९ हजार ९२५ इतके अनुदान, मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांना ९८ हजार ७७४ रुपये, तर विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना १ कोटी २१ हजार ८४४ कोटींचे सादील अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे गेले दहा महिने बंद असलेल्या इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या शाळा येत्या २७ तारखेपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी आणि पालकांची संमती घेऊनच शाळा सुरू होतील आणि त्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर केली जाणार आहेत. शाळा सुरू झाल्यावर इयत्ता नववी ते बारावीप्रमाणेच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची दररोज तपासणी (थर्मल चेकिंग) करण्यात येईल त्यासाठी थर्मामीटर, थर्मल गन आवश्यक असेल. त्याआधी शाळांचे निर्जंतुकीकरण आवश्यक असेल, शाळांमध्ये सॅनिटायझर, हात धुण्यासाठी साबण, ऑक्सिमीटर, स्वछतागृहांसाठी दैनंदिन सफाईसाठी आवश्यक द्रव्ये, मास्क या सगळ्या साहित्याची खरेदी शाळांना करावी लागणार आहे. दैनंदिन स्वच्छता, साफसफाईसाठी एवढ्या साहित्याच्या खर्चाचा भर जिल्हा परिषद शाळांना पेलवणे शक्य होणार नाही. या कारणास्तव शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापकांकडून,  संघटनांकडून शाळांना निधी पुरविला जावा, अशी मागणी होत होती.