महापौरपदाचे आरक्षण केव्हा होणार जाहीर ? आरक्षित गटात कुणीच विजयी झाले नसेल तर काय?

Nagpur : राज्यातील २९ महापालिकांसाठी येत्या १५ जानेवारी रोजी मतदान होत आहे. मात्र, निवडणुकीला अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाही अद्याप महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील २९ महापालिकांसाठी येत्या १५ जानेवारी रोजी मतदान होत आहे. मात्र, निवडणुकीला अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाही अद्याप महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही. राज्याच्या निवडणुकीच्या इतिहासात महापौर आरक्षणाची सोडत न होता निवडणूक होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर संभ्रमाचे वातावरण आहे.

यापूर्वी महापालिका निवडणुकीच्या आधी महापौरपदाचे आरक्षण रोटेशन किंवा लॉटरी पद्धतीने निश्चित केले जात असे. मात्र, यावेळी असे काहीही झालेले नाही. सामान्यतः महापालिका निवडणुकांपूर्वी किंवा प्रभाग रचनेदरम्यानच महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाते. यामुळे कोणत्या प्रवर्गातील उमेदवाराला संधी मिळेल, हे स्पष्ट होत असे. मात्र, यावेळी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यात प्रामुख्याने दोन तांत्रिक मुद्यांवर चर्चा सुरू आहे. निवडणुकांनुसार मागील ठरलेल्या जुन्या रोटेशेननुसार महापौरपदाचे आरक्षण काढले जाईल की झीरो रोस्टर करून आरक्षणाची नवीन पद्धतीने नव्याने सुरुवात केली जाईल, हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

कार्यकाळ आणि नियमात बदलाची शक्यता ?

सध्या महापौरपदाचा कार्यकाळ हा अडीच वर्षांचा असतो. मात्र, आरक्षण जाहीर करण्यास होत असलेला विलंब पाहता, शासनाकडून या कार्यकाळात काही बदल केला जाणार का किंवा निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून विशिष्ट पद्धतीने निवड केली जाणार का, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे.

ओबीसी आरक्षण की राजकीय खेळी?

महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर न होण्यामागे ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात असलेला तिढा हे कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे. जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आरक्षण निश्चित करणे कठीण असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, राजकीय वर्तुळात वेगळीच चर्चा रंगली आहे. निवडणुकीपूर्वी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केल्यास पक्षात अंतर्गत बंडाळी किंवा गटबाजी होण्याची शक्यता असते. ही स्पर्धा टाळण्यासाठी आणि इच्छुकांची नाराजी ओढवून न घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक आरक्षण लांबणीवर टाकल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

आरक्षित गटात कुणीच विजयी झाले नसेल तर काय?

• महापौरपदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी जाहीर झाले तर राजकीय पक्ष त्यानुसार महापौरपदासाठी सक्षम असलेले उमेदवार रिंगणात उतरवितात.
• निवडणुकीनंतर एखाद्या पक्षाला महापालिकेत बहुमत मिळाले व महापौरपदाचे आरक्षण ज्या संवर्गासाठी राखीव आहे त्या संवर्गातील एकही जागा संबंधित पक्षाने जिंकली नसेल तर अशावेळी संबंधित पक्षाची गोची होईल.
• पारदर्शक लोकशाहीसाठी निवडणुकीपूर्वीच नियमावली स्पष्ट असणे गरजेचे आहे, असे मत एका ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञाने व्यक्त केले.