सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि 'स्वदेशी' विषयी जनजागृती करावी - CM देवेंद्र फडणवीस

गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिक्षेपकांना दिलेल्या परवानगीचे दिवस वाढविण्यासाठी न्यायालयाच्या अधीन राहून सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितले. 

मुंबई - सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी यावर्षीच्या गणेशोत्सवामध्ये भारताने जगाला ऑपरेशन सिंदूरद्वारे दाखविलेली शक्ती आणि स्वदेशी वस्तूंच्या वापराविषयी जनजागृती करावी. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी प्रशासनासोबत समन्वय ठेवून हा गणेशोत्सव शांतता व उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करावा असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. ऑपरेशन सिंदूर'वर आधारित देखावे हे जवानांसाठी समर्पित असण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गणेशोत्सवात गणेश भक्तांना कुठल्याही प्रकारे अडचणी येणार नाहीत, त्यापद्धतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला दिल्या. सार्वजनिक गणेशोत्सव निमित्त कायदा व सुव्यवस्था बैठकीचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गणेशोत्सवाला राज्य शासनाने राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनातर्फे हा महोत्सव साजरा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत नियोजन करण्यात आले आहे. गणेशोत्सव मंडळांना मागील वर्षी दिलेल्या सर्व सवलती याही वर्षी कायम ठेवण्यात येतील. हा उत्सव साजरा करताना कायद्याचे योग्य पालन करावे. ईद ए मिलाद सणही गणेशोत्सव काळात येत असल्याने समन्वयाने धार्मिक सौहार्दता ठेवत कुठेही कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिक्षेपकांना दिलेल्या परवानगीचे दिवस वाढविण्यासाठी न्यायालयाच्या अधीन राहून सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच मूर्तीकारांनी परवान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे. परवानगीसाठी महापालिकेमार्फत सुरू करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीवर आधारित एक खिडकी योजनेचा लाभ घेण्यात यावा. गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी कृत्रिम तलावांची संख्या आणि उंच मूर्तींचे खोल समुद्रात विसर्जनासाठी बोटींची संख्याही समुद्रकिनारी वाढविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यालयांसाठी मालमत्ता कराची आकारणी करताना या कार्यालयांचा व्यावसायिक कारणासाठी उपयोग होत नसल्याबाबत मंडळांनी प्रशासनाला लेखी दिल्यास अशा मंडळांच्या कार्यालयांवर मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येणार नाही असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

दरम्यान, या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते. त्याशिवाय बृहन्मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष गणेश दहिबावकर आदींसह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, गणेशोत्सव समित्या आणि मूर्तिकार संघटनांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.