५० नगरपालिकांमध्ये भाजपाचा नगराध्यक्ष पण नगरसेवकांची संख्या निम्मीही नाही; २ ठिकाणी 'भोपळा'

नगरपालिकांमधील ही राजकीय परिस्थिती पाहता मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई - राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतीचे निकाल नुकतेच लागलेत. त्यात सर्वाधिक जागा मिळवून भारतीय जनता पार्टी नंबर वनचा पक्ष बनला आहे. त्यानंतर सत्ताधारी महायुतीतील शिंदेसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने विजय मिळवला आहे. या निवडणुकीत बऱ्याच ठिकाणी महायुतीतील तिन्ही घटक पक्ष एकमेकांसमोर उभे राहिल्याचे चित्र दिसून आले होते. त्यात काही ठिकाणी शिंदेसेनेने काँग्रेससोबत तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने शरद पवारांच्या पक्षासोबत युती केल्याचेही समोर आले. या नगरपालिकांच्या निकालामुळे महायुतीमधील घटक पक्षांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यातच निकालाची माहिती आता हळूहळू स्पष्ट होत आहे त्यात ५० हून अधिक नगरपालिकांमध्ये भाजपाचा नगराध्यक्ष निवडून आला असला तरी तिथे पक्षाच्या नगरसेवकांची संख्या निम्मीही नाही. २ ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीला भोपळाही फोडता आला नाही.

पालघर जिल्ह्याबाबत बोलायचे झाले तर याठिकाणी जव्हार नगरपालिकेत एकूण २० जागांपैकी एकही जागा भाजपाला मिळाली नाही मात्र येथे नगराध्यक्ष भाजपाचा निवडून आला आहे. वाडा नगरपंचायतीत हेच चित्र दिसून आले. याठिकाणी एकूण १७ जागांपैकी एकाही जागेवर भाजपाचा नगरसेवक बनला नाही. मात्र या नगरपंचायतीत नगराध्यक्ष भाजपाचा आहे. लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर नगरपालिकेत एकूण २५ जागांपैकी अवघ्या ३ जागा भाजपाला जिंकता आल्या परंतु येथेही नगराध्यक्ष भाजपाचा आहे. जळगावच्या एरंडोल नगरपालिकेत एकूण २३ जागांपैकी ४ जागांवर, शेंदुर्णीत १७ पैकी ८ जागांवर भाजपाचा विजय झाला. नशिराबाद नगरपालिकेत एकूण २० पैकी चार जागांवर भाजपाला यश मिळाले. सावडा येथे २० पैकी ५ जागा, रावेरमध्ये २४ पैकी ९ जागा भाजपाने जिंकल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरूख येथे १७ जागांपैकी ३ जागांवर भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले. अमरावती जिल्ह्यात अंजणगाव सुरजी नगरपालिकेत एकूण २८ पैकी ६ नगरसेवक भाजपाचे आले. धरणी नगरपंचायतीत १७ पैकी ४ जागांवर भाजपाचे नगरसेवक आले. नागपूरच्या कामठी नगरपालिकेत ३४ पैकी ८ जागा भाजपाने जिंकल्या. महुदा नगरपंचायतीत १७ पैकी ४ जागांवर भाजपाचा विजय झाला मात्र या सर्व ठिकाणी थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडणुकीत भाजपाचे नगराध्यक्ष निवडून आलेत. 

त्याशिवाय ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ नगरपालिकेत ५९ जागांपैकी १४ जागांवर, कुळगाव बदलापूर येथे ४९ पैकी २२ जागांवर भाजपाचे नगरसेवक विजयी झाले. जालना येथील परतूर नगरपालिकेत २३ पैकी ६ जागांवर भाजपा जिंकली. यवतमाळच्या पांढरकवडा नगरपालिकेत २२ पैकी ६ जागा भाजपाने जिंकल्या. गोंदिया येथील तिरोडा नगरपालिकेत २० पैकी ६ जागा, अकोल्यातील अकोट नगरपालिकेत ३५ पैकी ११ जागा, नाशिकच्या पिंपळगाव बसमत येथे २५ पैकी ८ जागा, लातूरच्या उदगीर नगरपालिकेत ४० पैकी १३ जागा, पुण्याच्या तळेगाव दाभाडे येथे २८ पैकी १० जागा, वाशिमच्या रिसोड येथे २३ पैकी ९ जागा, धुळ्याच्या पिंपळनेरमध्ये २० पैकी ८ जागा, सोलापूर बार्शी ४२ पैकी १७ जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. 

दरम्यान, जळगावातील फजिरापूर नगरपालिकेत २१ पैकी ९ जागा, नागपूरच्या गोधनी रेल्वे नगरपंचायतीत १७ पैकी ७ जागा, रत्नागिरीच्या गुहागर नगरपंचायतीत १७ पैकी ७ जागा, सांगलीत आटपाडी नगरपंचायतीत १७ पैकी ७ जागा, जतमध्ये २३ पैकी ११ जागा बुलढाणाच्या जळगाव जामोद नगरपालिकेत २१ पैकी ९ जागा, नांदुरा नगरपालिकेत २५ पैकी ११ जागा, चिखलीत २८ पैकी १२ जागा, सातारच्या वाई येथे २३ पैकी १० जागा, फलटण २७ पैकी १२ जागा, रहिमतपूरमध्ये २० पैकी ९ जागा, वाशिम नगरपालिकेत ३२ पैकी १२ जागा, अकोल्यातील मुर्तिजापूरमध्ये २५ पैकी ११ जागा, छत्रपती संभाजीनगरात वैजापूर येथे २५ पैकी ११ जागा, भंडाऱ्यात साकोली नगरपालिकेत २० पैकी ९ जागा, नागपूर खापा नगरपालिकेत २० पैकी ९ जागा, यवतमाळमध्ये ५८ पैकी २७, अहिल्यानगरच्या कोपरगाव येथे ३० पैकी १४ जागा, चंद्रपूरच्या भिशी नगरपंचायतीत १७ पैकी ८ जागा, कोल्हापूर चंदगडमध्ये १७ पैकी ८ जागा, नागपूरच्या भिवापूर येथे १७ पैकी ८ जागांवर भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे या ५० हून अधिक नगरपालिकांमध्ये भाजपाचे नगराध्यक्ष असले तरी नगरसेवकांची संख्या ५० टक्केही नाही हे दिसून येते. 

थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षास सदस्यत्व, मताचाही अधिकार; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नगरपालिकांमधील ही राजकीय परिस्थिती पाहता मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत जनतेतून थेट निवडून आलेली व्यक्ती नगरसेवक म्हणूनही विजयी झालेली असेल तर तिची दोन्ही पदे कायम राहतील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अशा व्यक्तीला अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून मत देण्याचा अधिकार असेल. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला जाईल.