प्रभागरचना, आरक्षणावरील निकालांच्या अधीन असेल स्थानिक संस्था निवडणूक- उच्च न्यायालय

राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: प्रभाग सीमांकन, आरक्षण रोटेशन, नव्या कायद्यातील काही तरतुदींची वैधता अशा मुद्द्यांवर दाखल याचिकांवरील निकालाच्या अधीन महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका असतील, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावित २४ नोव्हेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकांवर अंतिम सुनावणी २७ नोव्हेंबर रोजी ठेवली. राज्यातील पालिकांचे प्रभाग सीमांकन आणि आरक्षण रोटेशनसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

ठाणे महापालिकेच्या प्रभाग सीमांकनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, प्रभाग सीमांकन अधिकार स्वत:कडे ठेवण्याबाबत राज्य सरकारचा नवा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले प्रभाग सीमांकन गृहीत धरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे सरकार व निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे.

काय म्हणाले न्यायालय?

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रभागांमध्ये दिलेल्या रोटेशनपद्धतीत त्रुटी असल्याने यासंदर्भातील कायद्यातील तरतुदींना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, याकरिता नोटीस बजावली. महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका या याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट करत पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार न करता २०२५ मध्ये सरकारने नव्याने प्रभाग सीमांकन केले. ते करण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती किंवा स्पष्टता देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली नाही. 
त्यातच ४ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात प्रभाग सीमांकनाबाबत  सर्वोच्च न्यायालयानेही ६ मे २०२२ आणि १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात काहीही नमूद करण्यात आले नाही. त्यामुळे आता असलेल्या निवडणुका आधी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या प्रभाग सीमांकनानुसारच घेण्यात याव्यात,’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला.