यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1 लाख कोटींची तूट? इतिहासात पहिल्यांदाच 'असं' घडणार

मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतल्याशिवाय मंत्र्यांना नवीन घोषणा करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचे स्रोत घटले आहेत, आस्थापनेवरील खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच १ लाख १४ हजार कोटी एवढ्या प्रचंड तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतल्याशिवाय मंत्र्यांना नवीन घोषणा करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २०२०-२१ वर्षाचा अर्थसंकल्प ६ मार्च २०२० रोजी विधानसभेत सादर केला होता. त्यावेळी राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये येतील आणि ३ लाख ५६ हजार ९६८ कोटी महसुली खर्च होतील, असे सांगितले होते.  ९,५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट येईल असे अनुमान होते. परंतु २२ मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन झाल्याने त्याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या उत्पन्नावर झाले आहेत.  जानेवारी २०२१ अखेर राज्याच्या तिजोरीत फक्त १ लाख ८८ हजार  कोटी रुपये जमा झाले. ही रक्कम एकूण महसुलाच्या ५३ टक्केच आहे. 

मोठ्या प्रमाणावर महसुली तूट येणार असल्याने राज्यात विकास कामांवर फक्त ५ ते ६ हजार कोटी रुपये उरतील, असे वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्राने जीएसटीपोटीचे २६ हजार कोटी रुपये अद्याप दिले नाहीत. ते उशिरा मिळतीलही, पण त्याचा परिणाम राज्याच्या ‘कॅश फ्लो’वर होणार असल्याचेही सदर अधिकारी म्हणाला. याचा परिणाम राज्याच्या विकास योजनांवर होणार आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्प २५ टक्क्यांनी घटवण्याचे आणि इतर विभागांना ३३ टक्केच रक्कम खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात येण्याची शक्यता आहे.

किती पैसे मिळणार? किती खर्च होणार?
वित्त विभागाच्या मते येत्या २ महिन्यात आणखी ४६ हजार कोटी रुपये महसूल मिळेल. पण एकूण रक्कम २ लाख ३४ हजार कोटी एवढीच होते. 
त्यामुळे राज्याची एकूण तूट १ लाख १४ हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. शिवाय पूर्ण वर्षासाठी पगार, निवृत्ती वेतन, मानधन, भाडे, वीजबिले, वाहन खर्च यावर होणारा अनिवार्य खर्च १ लाख ५१ हजार कोटींचा आहे. 
शिवाय केंद्राच्या योजनांना राज्याच्या हिश्यातून जो निधी द्यायचा आहे त्यासाठी २० ते २५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कर्ज आणि व्याजासाठी म्हणून राज्याला ४० हजार कोटींचा खर्च आहे. त्या शिवाय कोविडसाठी ३१ मार्च पर्यंत २० ते २२ हजार कोटींचा खर्च झाला आहे.