‘शिवभोजन’ थाळीचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, योजना सुरू ठेवण्याबाबत सरकार सकारात्मक

सर्वपक्षीय नेत्यांच्या आग्रही मागणीचा फेरविचार

संदीप आडनाईक

कोल्हापूर : लाडक्या बहीण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शिवभोजन थाळी बंद करण्याच्या शासनाच्या हालचाली सुरू आहेत. यासंदर्भात काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी ही योजना बंद न करण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील केंद्रचालकांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. त्यांनी ही योजना बंद न करण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले असले, तरी यासंदर्भातील निर्णय मार्चमध्ये होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच होणार आहे.

गरीब मजूर, कामगारांची उपासमार टाळण्यासाठी शासनाने १० रुपयांत शिवभोजन थाळी सुरू केली. कोरोनाकाळात ही थाळी मोफत दिली जात होती. या थाळीसाठी केंद्रचालकांना देण्यात येणारे ४० रुपयांचे अनुदान महागाईमुळे अपुरे पडत आहे. त्यातच लाडक्या बहीण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडला आहे.

ही योजना बंद केल्यास हा भार कमी होणार आहे; परंतु महाराष्ट्र राज्य शिवभोजन चालक संघटनेचे अध्यक्ष किशोर आयरेकर, उपाध्यक्ष महेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्व शिवभोजन चालक मंत्रालयावर एकवटले. लातूरच्या दिव्यांग चालक रंजना कांबळे यांच्या हस्ते ही योजना बंद करू नये, यासाठीचे निवेदन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिले. छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व पक्षांच्या नेत्यांनीही विनंती केल्याने सरकार ही योजना बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करत आहे.

• शिवभोजन योजना सुरू : २६ जानेवारी २०२०
• एकूण शिवभोजन केंद्र : १९०४
• थाळीतील पदार्थ : २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण, १ मूठ भात.
• मंजूर थाळ्या : १८,८३,९६,२५४ (२७ मार्च २०२४ अखेर)
• वाटप थाळ्या : १,८०,६४४
• योजनेची मर्यादा : १,९९,९९५ थाळ्या
• सध्याचे लाभार्थी : २,००,००० प्रतिदिन
• मिळणारा रोजगार : ३०,००० कर्मचारी
• प्रतिथाळी मिळणारे सरकारी अनुदान : ४० रुपये
• लाभार्थीकडून : १० रुपये
• वार्षिक खर्च : २६७ कोटी रुपये.

शासनाने काही निर्बंध घातले तरी चालतील; परंतु ही योजना बंद करू नये, अशी आमची मागणी आहे. शासनाला गरिबांचे आशीर्वाद देणारी ही योजना आहे. - किशोर आयरेकर, महाराष्ट्र राज्य शिवभोजन चालक संघटना.