कल्याण-डोंबिवलीत २ नगरसेवक शिंदेसेनेच्या संपर्कात; उद्धवसेनेकडून नाेटीस; महापौरपदासाठी चुरस

भाजप-शिंदेसेनेकडून दावे-प्रतिदावे, नगरसेवकांना फोडण्याच्या राजकीय हालचाली सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क, कल्याण: महापौरपदासाठी भाजप आणि शिंदेसेनेकडून ठाकरे बंधूंच्या नगरसेवकांना फोडण्याच्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दोन्ही पक्षांकडून महापौरपदासाठी दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. पहिली अडीच वर्षे कोणाचा महापौर यावरून युतीत चर्चा अजून सुरू झालेली नाही. दुसरीकडे दोन नगरसेवक शिंदेसेनेच्या संपर्कात असल्याने उद्धवसेना धास्तावली आहे. त्यांना पक्षाने नोटीस पाठविली आहे.

उद्धवसेना व मनसेच्या नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी पाठविण्यात आले आहे. शिंदेसेना आणि भाजप युतीचे १०३ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यांना स्पष्ट बहुमत असताना कोणाचा महापौर बसवायचा यावरून युतीचे घोडे अडले आहे. त्यातून दोन्ही पक्षांकडून फोडाफोडीच्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. पहिली अडीच वर्षे कोणाचा महापौर असावा, यावरून भाजप आणि शिंदेसेनेत युतीत निवडणूक लढवूनही एकवाक्यता नाही. पहिली अडीच वर्षे कोणाचा महापौर करायचा, हे सांगून नंतर महापौरपद सोडायचे नाही, असे राजकारण यापूर्वी महापालिकेत घडलेले आहे. त्यामुळे भाजप कोणतीही जोखीम घेण्यास तयार नाही. २०२० मध्ये महापालिकेच्या सदस्य मंडळाची मुदत संपुष्टात येताना उपमहापौरपदाचा दावा भाजपने सोडला नव्हता. त्यावरून भाजपने पाठिंबा काढून घेत विराेधी बाकावर बसणे पसंत केले होते.

महापौरपदासाठी २२ जानेवारीला सोडत

मुंबई : २९ महापालिकांतील महापौर पदासाठी २२ जानेवारीला आरक्षण सोडत काढली जाईल. नगरविकास विभागाने सोमवारी याबाबतची सूचना जारी केली. यानंतर महापौरपदासाठी राजकीय घडामोडींना वेग येईल. नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षेतेखाली २२ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात महापौर पदाची आरक्षण सोडत निघेल. ही सोडत निघाल्यानंतर संबंधित आयुक्त महापौर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतील. सभागृह बैठकीची तारीख निश्चित केली जाईल. पहिल्या बैठकीत महापौर निवड होईल.

नव्याने गठीत केलेल्या जालना आणि इचलकरंजी महापालिका वगळता अन्य महापालिकांत कार्यकाळ संपण्याआधी शेवटचे महापौर पदाचे आरक्षण कधी लागू झाले आणि त्याची मुदत कधी संपली याची माहिती गोळा केली जात आहे. महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाते. त्यामुळे याआधीचे संबंधित महापालिकेचे आरक्षण बाजूला काढले जाईल. आरक्षणासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार आहे. आरक्षणाच्या प्रमाणाला २९ या संख्येने भागून महापालिकांच्या महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित होईल. यात महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असेल, अशी माहिती नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली.