४०२ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

जालना नगर पालिकेची अर्थसंकल्पीय सभा बुधवारी पार पडली. या सभेत आगामी वर्षासाठीचा ४०२ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला,

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना नगर पालिकेची अर्थसंकल्पीय सभा बुधवारी पार पडली. या सभेत आगामी वर्षासाठीचा ४०२ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, जो की दोन लाख रूपये शिलकीचा आहे. दरम्यान या अर्थसंकल्पाच्या सभेत विविध नागरी सुविधांसह अधिकारी कार्यालयात उपस्थितीचा मुद्दा चांगलाच गाजला.
नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. यावेळी लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात विविध महसुली उत्पनातून जालना पालिकेला ४०२ कोटी रूपये मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तर जालना शहरातील रस्ते विकासासाठी २० कोटी रुपये तरतूद केली असून, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी देखील भरीव तरतूद केली आहे. दरम्यान पाणीपुरवठ्याच्या मुद्यावरून भाजपचे गटनेते अशोक पांगारकर यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, जालना शहरात अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्यासाठी १५० कोटी रूपये मंजूर होते. पैकी या योजनेतून करण्यात आलेली कामे ही निकषानुसार झालेली नाहीत. तसेच नऊ जलकुं भ उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. पैकी केवळ एकाच जलकुंभाचे काम करण्यात आले आहे. पाईपलाईन टाकताना देखील टेंडरमध्ये जेवढी खोली खादून ती टाकणे गरजेचे होते ते देखील झालेले नाही. असे असताना आतापर्यंत संबंधित कंत्राटदाराला पालिकेने शंभर कोटी रूपये दिले आहेत. तसेच कंत्राटदाराने आणखी वाढवून बिल मिळावे म्हणून पालिकेविरूध्द न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांना वाढीव रक्कम न देण्याची मागणी पांगारकर यांनी उचलून धरली.
यावेळी मालमत्ता कराचा मुद्दा महावीर ढक्का, शहा आलमखान पठाण, आरेफ खान, रमेश गौरक्षक, अरूण मगरे, माऊली जाधव, शशिकांत घुगे यांनी मांडला. यावेळी कर वाढी संदर्भातही आक्षेप घेण्यात आले.
या बद्दल सांगताना मुख्याधिकारी नितीन नार्वेकर यांनी खुलासा केला. परंतु यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. शहरात ६५ हजार मालमत्ता असून, २२ हजार नळ कनेक्शन असल्याचे नार्वेकर म्हणाले. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीची मालमत्ता कराची थकबाकी २३ कोटी असून, यावर्षीचा १४ कोटी रूपयांचा कर थकल्याचे ते म्हणाले. ज्यांनी या करवाढी संदर्भात आक्षेप घेतले होते. त्यांचे पृथक्करण सुरू असल्याचेही यावेळी त्यांनी नमूद केले. यावेळी फेरीवाला धोरण न ठरविण्याच्या मुद्यावरूनही बराच गदारोळ उडाला. यावेळी उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत यांनी देखील करवाढीच्या मुद्यावरून आक्षेप घेतले. सभेस पालिकेतील सर्व सभापती आणि नगरसेवक तसेच खाते प्रमुखांची उपस्थिती होती.
‘धनलक्ष्मी’ चा मुद्दा गाजला
जकात नाक्याची वसुली करण्यासाठी पूर्वी खाजगी एजन्सी नेमली होती. त्या धनलक्ष्मी कंपनीने ७५ लाख रूपयांची अनामत रक्कम जनता अर्बन बँकेत ठेवली होती. परंतु ती त्या कंपनीने न्यायालयात अर्ज करून ती रक्कम काढली. या सुनावणीच्या वेळी जालना पालिकेचा वकील अथवा तत्कालीन मुख्याधिकारी हजर नसल्याने न्यायालयाने एकतर्फी निकाल दिला होता. या बद्दल उपगनराध्यक्ष राजेश राऊत यांनी आक्षेप घेऊन शक्य असल्यास त्यात अपील करून हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणण्याची मागणी राऊत यांनी केली.
तीन वर्षात तीस कोटी
गेल्या तीन वर्षात जालना पालिकेने मालमत्ता कराची वसुली ३० कोटी १२ लाख रूपये केली. त्यातून नेमके काय केले, असा सवाल नगरसेवक विष्णू पाचफुले यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी कर विभागातील अधिकारी तसेच लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांना
त्याचा समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. गदारोळात या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून आले.
महात्मा फुले मार्केट : पालिका बांधणार
१२ वर्षापूर्वी पालिकेचे शहरातील अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी असलेले महात्मा फुले मार्केट जीर्ण झाल्याच्या मुद्यावरून पाडले होते. त्यानंतर पीपीपी च्या माध्यमातून तीन वेळेस निविदा काढण्यात आल्या.
परंतु तेथील जुन्या गाळे धारकांना दुकाना देण्याच्या मुद्यावरून हे टेंडर कोणीच भरले नाही. त्यामुळे आता जालना पालिकेकडूनच या इमारतीची उभारणी करण्यासाठीचे प्रयत्न आ. कैलास गोरंट्याल यांच्याकडून सुरू आहेत.
या संदर्भात प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे पाठविला असल्याचे मुख्याधिकारी नितीन नार्वेकर यांनी सांगितले.