विविध मागण्यांना घेऊन ग्रामसेवकांचे तीन दिवस कामबंद आंदोलन 

मुकाअ यांना निवेद; जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची कमलेश बिसेन यांची मागणी

नरेश रहिले, गोंदिया : आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन ग्रामसेवकांचे १८ ते २० डिसेंबर या तीन दिवशी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी गोंदिया जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात प्रथमच ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी संघटना यामध्ये ग्रामसेवक युनियन, अखिल भारतीय सरपंच परिषद ग्रामपंचायत सदस्य, संगणक परिचालक संघटना, ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना व ग्रामरोजगार सेवक संघटना यांनी एकत्रीतरित्या विविध प्रलंबीत न्याय मागण्यांसाठी शासनाचे लक्षवेध करण्याकरीता १८ ते २० डिसेंबर या तीन दिवसांचे कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या कालावधीत कामबंद आंदोलन करुन जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयांसमोर एक दिवस सर्व संघटनांचे वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

न्याय हक्कांसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकासाचा महत्वाचा घटक असूनही ग्रामपातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या प्रलंबीत आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन, सचिव कुलदीप कापगते, उपाध्यक्ष सचिन कुथे, भारती वाघमारे, शैलेश परिहार, योगेश रूद्रकार, योगराज बिसेन, रजनी शहारे, रामेश्वर जमईवार, रितेश शहारे, सुरेश वाघमारे, टिकाराम जनबंधू, प्रदीप ठाकरे, किशोर आचले, नरेंद्र गोमासे, नम्रता रंगारी यांनी केले.

ग्रामसेवकांच्या या आहेत मागण्या :

ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी ही दोन्ही पदे एकत्रीत करुन नविन पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करणे, ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडील अतिरीक्त काम कमी करण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीच्या अहवालातील शिफारसींची अंबलबजावणी करणे, ग्रामसेवक पदाचे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करुन शैक्षणिक अहर्ता कोणत्याही शाखेची पदवी करणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनीयम १९५८ चे कलम ४९ चे नियमात सर्व जिल्हा परिषदांचे प्राप्त अहवालानुसार सुधारणा करणे, विस्तार अधिकारी पदांची संख्या वाढविणे, जुनी पेंशन योजना लागू करणे, कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक भरती बंद करणे, विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदांची जिल्हा परिषद गटनिहाय निर्मिती करणे, शिक्षकांप्रमाणे ग्रामसेवकांचे प्रश्न विधान परिषदेत मांडण्यासाठी प्रतिनिधीत्व मिळणे या मागण्यांचा समावेश आहे.