नवीन कायद्याचे फॉरेन्सिक धोरण कागदावरच ! गोंदियात वाहनांची आणि तज्ञांची गरज

राज्यस्तरावरून होईना धोरणाची अंमलबजावणी : जलद तपासासाठी फॉरेन्सिक वाहनांची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी फॉरेन्सिक वाहनांच्या संदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेतला खरा; परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्याला अद्यापपर्यंत नवीन फॉरेन्सिक वाहने व इतर सुविधा मिळाल्या नाहीत. शिवाय तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांचाही वानवा आहे. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी कधी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितांतर्गत दाखल होण्याच्या प्रक्रियेत फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे बंधनकारक केले आहे.

या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या गृह विभागाने २२ जुलै २०२४ रोजी एक आदेश काढून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक मोबाइल फॉरेन्सिक वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यभरात २५४ मोबाइल फॉरेन्सिक वाहने खरेदी करणे आणि २६९ वाहनांवर आवश्यक असलेले मनुष्यबळ व फॉरेन्सिक किट, रसायन खरेदी सॉफ्टवेअर आदींचा प्रस्ताव खरेदी आले मंजूर झाला होता. मात्र, जिल्हापातळीवर अद्याप नवीन वाहने उपलब्ध झाली नसून, मनुष्यबळही मिळाले नाही. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आणि जुन्या उपलब्ध वाहनांच्या साहाय्याने तपासाची प्रक्रिया सुरू आहे. फॉरेन्सिक वाहन देण्याची वर्षभरापासून चर्चा आहे, पण वाहन मिळाले नाही.

जिल्ह्यात किट उपलब्ध
जिल्ह्यात एकही फॉरेन्सिक वाहन उपलब्ध नाही. त्या वाहनाच्या साहाय्याने दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमधील आवश्यक असणारे पुरावे न्याय वैद्यशास्त्राच्या आधाराने घेतले जातात, परंतु हे वाहन जिल्ह्यात उपलब्ध नाही. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात फॉरेन्सिक किट उपलब्ध आहेत.

फॉरेन्सिक तपास म्हणजे काय?
गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने केलेला तपास म्हणजे फॉरेन्सिक तपास. यात गुन्ह्यांशी संबंधित पुरावे गोळा करणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे याचा समावेश आहे. तपासात नैसर्गिक आणि भौतिक विज्ञानाच्या पद्धतीचा वापर केला जातो.

फॉरेन्सिक तज्ज्ञ असणार
जिल्हा पोलिस दलात फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची नियुक्त्ती करण्याचेही धोरण मंजूर केले आहेत. त्यासाठी गृह विभागाने सहायक रासायनिक विश्लेषक, वैज्ञानिक सहायक, वाहनचालक, प्रयोगशाळा परिचर अशी सुमारे २,२०० पदे भरण्यासाठी मंजुरी घेतली आहे. सुरुवातीला कंत्राटी तत्त्वावरील ही पदे भरती केली जाणार आहेत. परंतु, जिल्हास्तरापर्यंत कोणतीही प्रक्रिया सुरू नाही.

परिस्थितीजन्य पुरावे घेणार
नव्या फौजदारी प्रक्रियांतर्गत सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा तज्ज्ञांकडून घटनास्थळावर भेट देऊन परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये घटनास्थळाचे व्हिडीओ चित्रीकरण, तसेच रासायनिक विश्लेषणही केले जाणार आहे. यासाठी फॉरेन्सिक वाहनासोबत उच्च प्रतीचे कॅमेरेही उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

"जिल्ह्यात एकही फॉरेन्सिक वाहन नाही. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात फॉरेन्सिक किट उपलब्ध आहे. फिंगरप्रिन्ट उपलब्ध आहेत. गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी फॉरेन्सिक वाहनांच्या संदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेतला खरा; परंतु त्यासंदर्भात अद्याप आम्हाला सूचना नाहीत."
- गोरख भामरे, पोलिस अधीक्षक गोंदिया.