१० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांचे होणार जवळच्या शाळेत समायोजन, शिक्षण विभागाचा निर्णय

जिल्ह्यात ४२ शाळा : विद्यार्थी व पालकांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कमी पटसंख्या असलेल्या १८५ शाळांना कुलूप लावण्याचे संकेत शासनाच्या वतीने पाच वर्षांपूर्वी देण्यात आले होते. गोंदिया जिल्हा आदिवासी व नक्षलग्रस्त असून, या जिल्ह्यातील अनेक शाळा दुर्गम भागात आहेत. या दुर्गम भागातील शाळा पटसंख्या अभावी बंद होण्याच्या मार्गावर होत्या. या शाळांना कुलूप लागण्याची भीती विद्यार्थ्यांसह पालक व शिक्षकांनाही सतावत होती. परंतु आता या शाळा बंद होणार नाहीत, या शाळांचे समायोजन नजीकच्या शाळांत करण्याचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. रंगनाथम यांनी १२ एप्रिल रोजी काढले आहे. जिल्ह्यात १० पटसंख्येच्या आत ४२ शाळा आहेत.

कमी पटसंख्या जवळ- जवळच्या दोन-तीन शाळा एकत्र आणून समूह शाळा चालविण्याचा सरकारचा मानस असला तरी गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त एकाच समूह शाळेचा प्रस्ताव शासनाला गेला आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळाही सुरूच राहतील, असे नियोजन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुधीर महामुनी यांनी केले आहे. त्यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील पालकांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे.

एकाच शिक्षकावर चार वर्गाचा भार
खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या शाळा कुठेही मागे राहू नयेत, यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात; पण मागील तीन-चार वर्षापासून जि.प. शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जिल्ह्यातील ९७ शाळांमध्ये प्रत्येकी एकच शिक्षक कार्यरत असून, त्यांच्यावर चार वर्गाचा भार असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, खासगी अनुदानित व स्वयंसहायता शाळांमध्ये १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ४२ शाळा आहेत.

सहायक शिक्षकांची १९३ पदे रिक्त
गोंदिया जिल्ह्यातील सहायक शिक्षकांची २७८९ पदे मंजूर असताना त्यातील २५९६ जागा भरल्या आहेत, तर १९३ जागा रिक्त आहेत. तसेच २७सहायक शिक्षक अतिरिक्त आहेत. 

१८० जागा पदवीधरांच्या रिक्त
गोंदिया जिल्ह्यातील पदवीधर शिक्षकांची २४३ पदे मंजूर असताना त्यातील ७७३ जागा भरल्या आहेत, तर १८० जागा रिक्त आहेत. तसेच १३ पदवीधर शिक्षक अतिरक्त आहेत. जिल्ह्यातील २१० शाळांमध्ये महिला शिक्षकच कार्यरत नाही. 

"गोंदिया जिल्ह्यातील ४२ शाळा १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या असल्या तरी कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील कोणतीही शाळा बंद होणार नाही. मूलभूत शिक्षणाचा हक्क मुलांना देण्यास आम्ही तत्पर आहोत. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील मुलांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत केले जाणार आहे."
- सुधीर महामुनी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, गोंदिया.