लाडक्या बहिणीला महिन्याला दीड हजार; सावित्रीच्या लेकीला वर्षाला फक्त २२० रुपये?

Gondia : किमान एक हजार रूपये भत्ता करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यात एकीकडे 'लाडकी बहीण' योजनेंतर्गत महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जात आहेत, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दुर्बल घटकातील इयत्ता पहिली ते चौथीतील मुलींना वर्षाला केवळ २२० रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जात आहे. लाडक्या बहिणीच्या लाभात वाढ करण्याची वल्गना करण्यात येत आहे. मात्र, सावित्रीच्या लेकींची कुणाला चिंता का नसावी असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

या अल्प रकमेच्या भत्त्यामुळे मुलींना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळते म्हणणे कठीण आहे. सावित्रीच्या लेकींचे शिक्षण हे सरकारच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे; पण वर्षभरात मिळणाऱ्या फक्त २२० रुपयांमध्ये शैक्षणिक गरजा पूर्ण होणे शक्यच नाही. दप्तर, वह्या, पेन, बूट-सॉक्स यासाठी मुलींना कितीतरी खर्च करावा लागतो. अनेक वेळा या भत्त्याची रक्कम वेळेवर मिळत नाही, तर कधी शाळांना याबाबत माहितीच मिळत नाही. राज्य सरकारने एकीकडे 'लेक लाडकी'सारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 

तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरजू मुलींना फारच कमी भत्ता दिला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. मुलींच्या उपस्थिती भत्त्याची रक्कम किमान वार्षिक १००० रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शिकणाऱ्या मुलींना प्रोत्साहित करण्यासाठी या भत्त्यात लक्षणीय वाढ होणे काळाची गरज बनली आहे.

दरवर्षी ठरावीक निधी
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयामार्फत ही योजना चालविली जाते. दरवर्षी विद्यार्थिसंख्येत बदल होतो. मात्र, असे असतानाही या कार्यालयाला प्रस्ताव पाठवूनही केवळ ठरावीक निधीच उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे अनेक विद्यार्थिनी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती आहे. 

काय आहे योजना?
दुर्बल घटकांतील इयत्ता पहिली ते चौथीत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना आहे. या योजनेत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील, तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील अनु. जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना दररोज १ रुपया याप्रमाणे वार्षिक २२० रुपये उपस्थिती भत्ता मिळतो. यासाठी किमान ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. गट शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयात है प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत असतात. 

या योजनेचा उद्देश काय?
प्राथमिक शिक्षणात मुलींची गळती थांबवणे, मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे, दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना आर्थिक मदत करणे, शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्यास प्रोत्साहन देणे.