१३० जि.प. शाळांवर जिवंत वीज तारा ! विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

चिमुकल्यांवरील संकट कायम : १० कोटींच्या घरात खर्च अपेक्षित

नरेश रहिले 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गोरगरिबांची मुले शिकत आहेत. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील १,६४४ पैकी तब्बल १३० शाळांच्या परिसरातून जिवंत वीज वाहिन्या गेल्या आहेत. वादळ वाऱ्यामुळे किंवा जीर्ण झालेल्या जिवंत वाहिन्या विद्यार्थ्यांच्या अंगावर पडण्याचा धोका आहे. हे चिमुकल्यांवरील संकट कायम असून, या जिवंत वीज वाहिन्या हटविण्यासाठी प्रश्न वारंवार पुढे येत असूनही याकडे कुणीच लक्ष द्यायला तयार नाही.

जिल्हा परिषदअंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या सुमारे १३० शाळांच्या इमारतीवरून विजेच्या जिवंत वाहिन्या गेल्या आहेत. अनेक शाळांच्या आवारातच वीज रोहित्र लावलेले आहेत. हवामानाचा बदल पाहता, कधीही वादळामुळे एखादी जिवंत वाहिनी तुटली, तर मोठा अपघात होऊ शकतो. म्हणून इमारतीवरील वाहिन्या काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या १० ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव घेण्यात आला होता, परंतु या जिवंत वीज वाहिन्या अजूनपर्यंत हटविण्यात आल्या नाही. त्यावेळी वीज विभागाने सर्वेक्षण करून येणाऱ्या खर्चाचे आराखडे तयार केले होते, पण निधी उपलब्ध नसल्याने हा प्रश्न तसाच पडून होता. त्यानंतर, ऊर्जामंत्री असताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले होते, परंतु त्यांनीही ते पूर्ण केले नाही. 

तिरोडा तालुक्यातील सर्वाधिक शाळांवर वाहिन्या 
चिमुकल्या विद्यार्थ्यांवर संकट ओढावणाऱ्या जिवंत वीज वाहिन्या व रोहित्रांची चौकशी केली असता, तिरोडा तालुक्यातील ३६ शाळांच्या आवारातून वाहिन्या गेल्या आहेत. गोरगरिबांच्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी या जिवंत वीज वाहिन्या शाळेच्या परिसरातून हटविण्याची गरज आहे. यासाठी आता १० कोटींच्या घरात रक्कम लागणार आहे.

त्यावेळी होता ६.५० कोटींचा खर्च 
जिल्हा परिषदेद्वारा चालविण्यात येणाऱ्या सुमारे १३० शाळांच्या इमारतीवरून वीज वाहिन्या गेल्या आहेत. कित्येक शाळांच्या आवारात रोहित्र लागले आहे. शाळांच्या दृष्टीने हे धोकादायक असल्याने ते काढण्यात यावे, असा प्रस्ताव जि.प. सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. त्यानुसार, वीज मंडळाने कारवाई सुरू करून सर्वेक्षण केले. वीज मंडळाला या कार्यासाठी सहा कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले. एवढा निधी आणायचा कुठून, हा प्रश्न जिल्हा परिषद व वीज कंपनीपुढे उभा ठाकला होता.