१५ जुलैपासून फार्मर आयडी नसेल तर नाही मिळणार या योजनांचा लाभ

२२ हजार शेतकऱ्यांची अद्यापही नाही नोंदणी : १ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांच्या लाभासाठी अॅग्रीस्टक योजनेंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागानेही आता नुकसानभरपाईसाठी ओळख क्रमांक अनिवार्य केला आहे. जिल्ह्यातील एकूण २,२९,५४८ शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत १ लाख ८८ हजार ७ शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात आली. तर २७ हजार ६७७शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रलंबित असून २२ हजार शेतकऱ्यांनी अद्यापही यासाठी नोंदणी केलेली नाही.

फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ देता येणे शक्य होणार असून, बनावटगिरीला आळा बसणार आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या निधीची बचत होणार आहे. येत्या १५ जुलैपासून अर्थात खरीप हंगामात याची अंमलबजावणी होणार आहे. तर फार्मर आयडी तयार न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

अॅग्रीस्टॅक योजनेत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच, शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच व शेतांचे भू संदर्भ यांचा एकत्रित माहिती संच तयार करण्यात येत आहे. तर महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन शेतकऱ्याचा आधारक्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरित्या शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे. कृषी विभागाच्या योजनांच्या लाभासाठी अॅग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा ओळख क्रमांक १५ एप्रिलपासून बंधनकारक केले आहे.

तर २२ हजार शेतकरी विविध योजनांना मुकणार

• शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे.
• मात्र जिल्ह्यातील २२ हजार शेतकऱ्यांनी अद्यापही यासाठी नोंदणी केली नाही.
• १५ जुलैपूर्वी या शेतकऱ्यांनी यासाठी नोंदणी न केल्यास त्यांना शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

फार्मर आयडी असेल तरच मिळणार नुकसान भरपाई
मदत व पुनर्वसन विभागाकडून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपीक, शेतजमिनीच्या नुकसानीपोटीच्या भरपाईसाठी मदत दिली जाते. ही मदत महसूल विभाग आणि कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या पंचनाम्याच्या आधारे दिली जाते. योजनांसाठी शेतकरी ओळख कृषी विभागाने त्यांच्या सर्व क्रमांक बंधनकारक केल्यानंतर आता मदत व पुनर्वसन विभागानेही १५ जुलैपासून शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत महसूल विभागाने स्वतंत्र परिपत्रक जारी केले आहे.