'ड्यूटीपर ॲप' केवळ नावालाच; सहीवरूनच काढले जाते वेतन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 14, 2025 18:04 IST2025-04-14T17:58:05+5:302025-04-14T18:04:39+5:30
कार्यालयात उशिरा येणे झाली नित्याचीच बाब : शिस्त लागणार कधी?

'Dutyper App' is only in name; salary is deducted based on signature
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात येण्याचे बंधन पाळावे, यासाठी जिल्ह्यातील आरोग्य विभाग व इतर कार्यालयांमध्ये 'ड्यूटीपर अॅप' कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांचे वेतन रजिस्टरवर केलेल्या सहीवरूनच निघत असते. त्यामुळे बरेच कर्मचारी उशिरा येतात.
पाच दिवसांचा आठवडा केल्यापासून शासकीय कर्मचाऱ्यांची कार्यालयात येण्याची वेळ सकाळी ९:४५ वाजताची केली आहे. मात्र, ही वेळ बरेच कर्मचारी पाळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ५० टक्के कर्मचारी १० वाजेनंतरच पोहोचतात. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर येण्याची शिस्त लागावी म्हणून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'ड्यूटी पर अॅप' दिला आहे. कार्यालय परिसरात गेल्यानंतर लोकेशन स्वीकारते. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या उपस्थितीची नोंद होते. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मात्र या अॅपनुसार निघत नाही. वर्ष उलटले तरी ट्रायलच सुरू असल्याचे दिसून येते.
वेळेवर येणारे कमीच
कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येण्याची वेळ सकाळी ९:४५ वाजताची ठरवून देण्यात आली आहे. मात्र, बरेच कर्मचारी यावेळेत येत नाहीत. मग पाच दिवसांच्या आठवड्याचे महत्त्व काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
बायोमेट्रिक बिघडतात कशा
काही शासकीय कार्यालयातील बायोमेट्रिक मशीन बिघडल्याचे आढळून आले. मात्र, या मशीन बिघडतात कशा, असा प्रश्न आहे. खासगी कंपन्यांमधील बायोमेट्रिक कित्येक वर्षे बिघडत नाही. मग शासकीय कार्यालयातीलच मशीन बिघडतात कशा, असा प्रश्न आहे.
वरिष्ठांचा धाक संपला
अनेक कार्यालयांमध्ये वरिष्ठांचा धाक संपला आहे. अधिकारी किंवा त्या कार्यालयाचे मुख्य हेच वेळेवर येत नाहीत, तर कर्मचारी कसे येणार ? शासकीय कार्यालयात १० वाजेनंतरच कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती दिसून येते, हे चिंताजनक आहे.
उशिरा का थांबायचे?
शासनाच्या नियमानुसार जर सकाळी ९:४५ वाजता कार्यालयात पोहोचले तर सायंकाळी ६:१५ वाजता सुटी व्हायला पाहिजे. एखादे काम असल्यास उशिरा कार्यालयात का थांबावे, असा प्रश्न कर्मचारी करीत आहेत.
कारवाई नाही
शासकीय कार्यालयात उशीरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही. गोंदियात अशी कारवाई नाहीच.