लग्नाचे आमिष, ओळखीतील व्यक्तीकडून अत्याचार; ६० दिवसांत आरोपपत्र का महत्त्वाचे?

Gondia : विविध पोलिस ठाण्यांत अत्याचाराच्या ११७ घटनांची पोलिस दप्तरी नोंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : भारतीय न्याय संहितेमध्ये महिलांविषयक गुन्ह्यांबाबत काही विशिष्ट तरतुदी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांचा तपास आणि आरोपपत्र ६० दिवसांमध्ये न्यायालयात दाखल करावे, असे म्हटले आहे. पोलिस काही प्रकरणांव्यतिरिक्त ६० दिवसांमध्ये अथवा त्यापूर्वीच तपासाचा अंतिम अहवाल आणि आरोपपत्र न्यायालयासमोर सादर करतात, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. शहरासह जिल्ह्यात महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांत मागच्या वर्षीच्या तुलनेत घट दिसून येत आहे. अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या घटना चिंताजनक आहेत, तर काही प्रकरणात लग्नाचे आमिष दाखवून तसेच ओळखीतील व्यक्तींकडूनच महिलांवर अत्याचार करण्याच्या घटना घडल्या आहे. अशा घटनांमध्ये ६० दिवसांच्या आत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याची नितांत गरज आहे. 

उशीर का होतो ?
अनेकदा तपास यंत्रणेकडे वेळ, मनुष्यबळ अथवा पुराव्यांची कमतरता असते. यामुळे ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी लागतात. मात्र, त्यावेळी पोलिस प्रशासनाकडून न्यायालयात सबळ कारणांद्वारे आरोपपत्र दाखल होण्यास उशीर का होतोय, याची कारणमीमांसा दिली जाते. न्यायालयाकडूनही महिलांविषयक गुन्ह्यांमध्ये वेळोवेळी लक्ष ठेवून वेळेवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले जातात. 

सर्वाधिक गुन्हे विनयभंगाचे
सहा महिन्यात शहरासह जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांमध्ये विनयभंगाचे ६७, तर बलात्काराचे ५० गुन्हे दाखल आहेत. दाखल गुन्ह्यांचा तपास करून ६० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, ज्या गुन्ह्यांना दाखल होऊन अजून ६० दिवसांचा कालावधी उलटला नाही, त्या गुन्ह्यांचे आरोपपत्र दाखल झालेले नाही.

... यामध्ये येणारे गुन्हे

• महिलांविषयक गुन्ह्यांमध्ये ६० दिवसांच्या मुदतीत बलात्कार, विनयभंग, लैंगिक छळ, छेडछाड, नवऱ्याकडून अथवा नातेवाइकांकडून झालेला अत्याचार या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण व्हावा, हा उद्देश आहे.
• ६० दिवसांचा अर्थात दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला नाही, त्या गुन्ह्यांचे पोलिस प्रशासनाकडून आरोपपत्र अद्याप न्यायालयात दाखल झालेले नसल्याचे दिसत आहे.