गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राला नवे पंख!

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५ प्रादेशिक वैद्यकीय पर्यटन केंद्रे, गाइडना प्रशिक्षणाचा समावेश, फार्मा सेक्टरलाही मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: पर्यटनाला बळ देण्यासाठी २०२६-२७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील पर्यटनासाठी ५ प्रादेशिक हब जाहीर केले आहेत. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी ही संस्था स्थापन केली जाईल. तसेच वीस महत्त्वपूर्ण पर्यटनस्थळी १० हजार गाइडना प्रशिक्षण दिले जाईल. नॅशनल डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रीडवर सर्व पर्यटनस्थळांचे मॅपिंग केले जाईल.

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सार्वजनिक-खासगी भागिदारी तत्त्वावर (पीपीपी) मेडिकल टुरिझम हबवर भर दिला. वैद्यकीय संशोधनाला प्रोत्साहन, आयुष केंद्रे, आरोग्यसेवांची उपलब्धता याद्वारे वैद्यकीय पर्यटन वाढवले जाईल. अर्थसंकल्पात पर्यटनाला रोजगार आणि विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवले. पर्यटन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती, परकीय चलन कमाई आणि स्थानिक आर्थिक विकास याला प्राधान्य दिले आहे.

सोळाव्या वित्त आयोगाने गोव्याला १,०४९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. नगरपालिका वगैरे शहरी स्थानिक स्वराज संस्थांसाठी ७२६ कोटी, ग्रामपंचायती आदी ग्रामीण स्वराज संस्थांना १७४ कोटी, तर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी १४९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांना मिळून १६ व्या वित्त आयोगाने एकूण १.४ लाख कोटी रुपये मंजूर केले आहेत व असे करताना ४१ टक्के करवाटप कायम ठेवले आहे. या निधीमुळे राज्यांना स्थानिक पातळीवर विकासकामे अधिक प्रभावीपणे राबवता येणार आहेत. २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांसाठी आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर झाला. शेजारी महाराष्ट्रासाठी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ३९,४९२ कोटी, कर्नाटकला ८,५५९ कोटी मंजूर केले आहेत.

नारळ संवर्धन योजना

नारळ उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धा वाढवण्यासाठी आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी नारळ प्रोत्साहन योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये खराब झालेल्या माडांच्या जागी नव्या व अधिक उत्पादनक्षम जातींची लागवड करण्यात येणार आहे. यामुळे गोव्यातील पारंपरिक नारळ उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

गोव्यासाठी काय ठरले उपयुक्त?

पर्यटन क्षेत्रासाठीही काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. देशभरात १० हजार पर्यटन गाईड्सना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पाच नवीन मेडिकल टुरिझम हब्स उभारण्यात येणार आहेत. गोवा पर्यटनाच्या दृष्टीने अग्रगण्य राज्य असल्याने, या योजनांचा अप्रत्यक्ष लाभराज्याला होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

काजू उद्योगाला फायदा

याशिवाय, २०३० पर्यंत काजू व नारळ उत्पादन तसेच प्रक्रियेत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असून, निर्यात वाढवण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहेत. याचा फायदा गोव्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगाला होऊ शकतो.