Lok Sabha Election 2019; आता ‘हॅट्स आॅफ गडचिरोलीकर’ म्हणा!

विदर्भात ११ मे रोजी ७ लोकसभा मतदार संघात पहिल्या टप्प्यात मतदान झाले. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक ७२.०२ टक्के मतदान गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदार संघात झाले.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : विदर्भात ११ मे रोजी ७ लोकसभा मतदार संघात पहिल्या टप्प्यात मतदान झाले. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक ७२.०२ टक्के मतदान गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदार संघात झाले. महाराष्ट्राच्या नकाशात नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याने केलेले विक्रमी मतदान इतर जिल्ह्यातील मतदारांच्या आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्याही डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे ठरले आहे.
अतिशय विपरित परिस्थिती, पदोपदी नक्षलवाद्यांकडून असलेली जीवाची भिती याला न जुमानता भर उन्हात अनेक किलोमीटर पायी चालत जाऊन मतदानाचा हक्क बजावण्याची हिंमत या सामान्य आदीवासींमध्ये कुठून आली? आतापर्यंतच्या सरकारांनी असे काय त्यांना दिले की ते आपले राष्ट्रीय कर्तव्य बजावण्यासाठी एवढे प्रेरित झाले?
खरं सांगायचं तर आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारांनी या आदिवासींना खºया अर्थाने न्याय दिलेला नाही. त्यांच्या नावावर आलेल्या कोट्यवधीच्या योजनाही त्यांच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचल्या नाही. हे लोक वर्षानुवर्षे ज्या परिस्थितीत होते त्याच परिस्थितीत आजही आहेत. सरकारी योजना तर सोडा, पण आम्हाला मतांचे दान करा, अशी मागणी करायला निवडणुकीतील उमेदवारही दुर्गम भागातल्या गावांमध्ये पोहोचले नाहीत. मग असे असताना मतदानाबद्दलची जागरूकता या भाबड्या आदिवासींमध्ये कुठून आली? या प्रश्नाचा माग खरं तर प्रशासन, लोकप्रतिनिधींसह सर्वांनीच घ्यायला पाहिजे. या प्रश्नात डोकावल्यास एक गोष्ट जरूर लक्षात येईल, ती म्हणजे काही मिळाले म्हणून नाही, तर काहीतरी मिळेल या आशेने हे आदिवासी आपले सरकार, आपला लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी उत्सुक आहेत. नक्षलवाद्यांच्या बंदुकीतून नाही तर लोकशाही प्रक्रियेतून निवडले जाणारे सरकारच आपल्याला न्याय देईल, एक दिवस आपल्यालाही ‘अच्छे दिन’ पहायला मिळतील, ही त्यांची आशा अजूनही कायम आहे, हेच या मतदानावरून दिसून येते.
आजपर्यंत आम्हाला काही मिळाले नाही, आम्ही मतदान करून काही फायदा नाही, निवडणुकीवर आमचा बहिष्कार, असा पवित्रा या दुर्गम भागातील आदिवासींनी घेतला असता तर प्रशासन किंवा कोणीच त्यांचे काही बिघडवू शकले नसते. पण तसे न करता २४ तास नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत वावरत असतानाही निवडणुकीत सहभागी न होण्याचे नक्षलवाद्यांचे आवाहन धुडकावून लावणाºया या आदिवासींच्या हिमतीला नक्कीच दाद द्यावी लागेल. त्यांचा दुर्दम्य आशावाद किती प्रबळ आहे हेसुद्धा यातून दिसून येते.
मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ल्यासारख्या घटनानंतर मुंबईकर थांबले नाहीत, लगेच दुसºया दिवशी आपापल्या कामाला लागले. त्यावेळी मुंबईकरांच्या त्या हिमतीचे सर्वत्र कौतुक झाले, पण त्यामध्ये त्यांच्या हिमतीसोबतच पोटापाण्याचाही प्रश्न होता. मुंबईत जो थांबला तो संपला असे म्हणतात. पण गडचिरोलीतील आदिवासी नक्षल दहशतीतही पोटासाठी नाही तर राष्ट्रीय कर्तव्यासाठी घराबाहेर पडत असतील तर त्यांची हिंमत मुंबईकरांपेक्षा मोठी आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्ती होणार नाही. पदोपदी मृत्यूचे भय दिसत असताना न डगमगता लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवून केवळ उद्याच्या उज्वल भवितव्याच्या आशेवर ते राष्ट्रीय कर्तव्य बजावतात. यामुळेच त्यांच्यासाठी ‘हॅट्स आॅफ गडचिरोलीकर’ असे वाक्य तोंडातून बाहेर पडल्याशिवाय राहात नाही.