अहेरीच्या नगराध्यक्षांसह सात नगरसेवकांच्या अपात्रतेला स्थगिती

आदेश : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर होणार सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अहेरी : येथील नगरपंचायतमध्ये नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व सहा नगरसेवक अशा एकूण आठ जणांना २३ डिसेंबरला तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी अपात्र ठरवले होते. सत्ताधारी गटाचे व काँग्रेसचे नेते अजय कंकडालवार यांनी केलेल्या अवैध बांधकामाला समर्थन दिल्याचा आरोप या पदाधिकाऱ्यांवर होता. दरम्यान, नगराध्यक्षा रोजा करपेत यांनी याबाबत नगरविकास विभागाकडे अपिल दाखल केले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने अपिल दाखल करून घेत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ७ जानेवारी रोजी स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे सुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेतील.

नगराध्यक्षा रोजा करपेत, उपनगराध्यक्ष शैलेंद्र पटवर्धन, नगरसेविका सुरेखा गोडसेलवार, नौरास रियाज शेख, मीना ऑडरे, नगरसेवक विलास गलबले, विलास सिडाम, महेश बाकेवार यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली होती. काँग्रेसच्या अजय कंकडालवार यांच्या गटासह राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार गट) नगरसेवकांचा यात समावेश आहे.

भाजपच्या वॉर्ड क्र. १५ मधील नगरसेविका शालिनी संजय पोहनेकर यांनी महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायत औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम ४४ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे डिसेंबर २०२२ मध्ये आक्षेप दाखल केला होता. अहेरी नगरपंचायत सभागृहात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वसाधारण सभा पार पडली, यात वॉर्ड क्र. १० मध्ये अजय कंकडालवार यांनी नगर भूमापन क्र. ७८० व ७६६ मध्ये सार्वजनिक जागेत अतिक्रमण करून बेकायदेशीररीत्या बांधकाम केल्याचा आरोप केला होता. या बांधकामाला या सभेत समर्थन देण्यात आले, तसा ठरावही पारित केला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला. यातदेखील कंकडालवार यांनी विनापरवाना, तसेच अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवला होता. याचा हवाला देत तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी २३ डिसेंबरला अपात्रतेचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, या कारवाईला नगराध्यक्षा रोजा करपेत यांनी नगरविकास विभागाकडे अपिलाद्वारे आव्हान दिले. त्यांचे अपिल दाखल करून घेत नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे सुनावणी घेऊन निर्णय घेतील, तोपर्यंत पदाधिकाऱ्यांच्या अपात्रता आदेशास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नगर पंचायतीतील सत्ताधारी गटाला दिलासा मिळाला आहे. 

तत्कालीन जिल्हाधिकारी कोणाच्या दबावात ? 

• तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी २३ डिसेंबर रोजी अजय कंकडालवार यांच्या अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण दिल्याचा ठपका ठेऊन अहेरी नगरपंचायतीतील पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवले. 
• दुसऱ्याच दिवशी देंने यांची बदली झाली व त्यांच्या जागी अविश्यांत पंडा हे जिल्हाधिकारी म्हणून आले. जाता जाता तत्कालीन जिल्हाधिकऱ्यांनी कोणाच्या दबावात येऊन अपात्रतेचे आदेश काढले होते, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.